बुधबार, ६ असोज २०७२
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै गरेको रेडप्लस प्रक्रियाले देशको सार्वभौमसत्ता र आदिवासी जनजाति तथा वन आश्रित समुदायको अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले रेडप्लस प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटको आज भएको पहिलो पेशीबाट सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका विभागलगायतका सरकारी निकायहरुलाई प्रत्यर्थी बनाई दर्ता गरिएको सो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेडप्लसको अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय फाउन्डेशन (ऋभ्ःक्इव्)को तर्फबाट दर्ता गरिएको हो ।
प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि अर्को पेशीको मिति तय गरिनेछ । आजको पेशीमा रिटको पक्षमा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, प्रकाश केसी र सन्तोस राना मगरले बहस गरेका थिए ।
रिट सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।