Nepal’s Supreme Court has issued a directive order to the Government to make legal, policy and implementation arrangements in line with the 2015 Paris Agreement on climate change (also referred to as the Paris Climate Accords).

In its decision made dated 27 April on the public interest litigation filed by CEMSOJ, the Supreme Court ruled issued a directive order in the name of the Government to make necessary legal, policy and implementation arrangements in compliance with the commitments of international treaties and conventions, including the Paris Agreement, to conserve the environment, to sell, trade or consume forest products, including carbon, to arrange a fair distribution system of benefits.

१ सेप्टेम्बर २०२३, काठमाडौँ 

नेपालको सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ । सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय फाउन्डेशन (सेम्सोज)द्वारा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि यही बैशाख १४ गते (सन् २०२३ अप्रिल २७) फैसला गर्दै पर्यावरण संरक्षण गर्न, कार्वन लगायत वन पैदावारको माध्यमबाट उत्पादन हुने बस्तु/पदार्थको बिक्री व्यापार, कारोवार गर्न वा उपभोगमा ल्याउन, लाभको न्यायोचि वितरण व्यवस्था मिलाउन तत् सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस सम्झौता लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धता अनुकूल हुने गरी आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।