३ नोवेम्बेर २०२१ (वि. सं. २०७८ कार्तिक १७), काठमाडौँ
तामाकोशी–काठमाडौं २००/४०० के.भी. प्रसारण लाइन र त्यसको बोझेनी सवस्टेशनबाट पिडित काठमाडौंको उत्तरपूर्वस्थित शंखारापुर नगरपालिकाका आदिवासी तामांग र अन्य स्थानीयहरुले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नेपाल आवासीय मिसनलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले एडीबीको सहयोगमा कार्यन्वयन भइरहेको Electricity Transmission Expansion and Supply Improvement Project अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र त्यसको सवस्टेसन उनीहरुको बस्ती क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरी अन्तै सार्नको लागि आह्वान गरेका छन्।
२०० भन्दा बढी पिडित स्थानियहरुको हस्ताक्षर सहित एडीबीलाई ईमेल मार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अप्पर तामाकोसी जलविद्युत् परियोजना पिडित संघर्ष समाजले प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको प्रभावबारे पर्याप्त जानकारी नगराएको र जग्गाधनीहरुलाई डर धम्की देखाई जग्गा अधिग्रहण गरिएको भनिएको छ। स्थानीयहरुको विरोधका कारण विगत दुई वर्षदेखि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणको काम रोकिएको छ। आयोजनाले स्थानीयको सहमतिविना अनधिकृत रुपमा बोझेनी सबस्टेसन निर्माण गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ। यसबाहेक, उनीहरूको घर, जग्गा र धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू माथिबाट तानिने प्रसारण लाइनले उनीहरुको सम्पत्तिको अवमूल्यन हुने, कृषि र पर्यटनमा आश्रित उनीहरूको जीविकोपार्जन तथा वातावरणमा ठूलो असर पर्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनमा असुरक्षासमेत निम्त्याउने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। फलस्वरूप, पिडित आदिवासी र स्थानीय समुदाय आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गा जमिन र बासस्थानबाट विस्थापित गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
संघर्ष समाजले उक्त ज्ञापनपत्रमा प्रसारण लाइन र यसको सबस्टेसन निर्माणले नेपालको संविधान र कानुनमा प्रत्याभूत गरिएको पिडित स्थानीयको सम्मानपूर्बक बाँच्न पाउने हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक तथा भाषा तथा संस्कृतिको हक लगायतका मौलिक हक हनन हुने जनाएको छ। त्यसैगरी, आईएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनमा सुनिस्चित भएका पिडित आदिवासी तामाङहरूको भूमि, भूभाग र स्रोतसाधनको अधिकार र तिनको स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित मन्जुरी (FPIC) लिनुपर्ने व्यवस्थाका साथै आदिवासी जनजाति सम्बन्धि एडीबीको सुरक्षा नीति पनि उल्लङ्घन भएको पनि भनिएको छ।
सङ्घर्ष समाजले यसअघि उक्त प्रसारण लाइन र बोझेनी सबस्टेसन स्थानान्तरण गर्नका लागि शङ्खरापुर नगरपालिकाको स्थानीय वडा कार्यालय र नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयमा माग राखेको थियो। माग अनुसार वडा कार्यालयले २०२१ जुलाई (वि. सं. २०७८ साउन) मा प्रसारण लाइन र यसको सबस्टेसन सार्न मन्त्रालयलाई अनुरोध पनि गरेको थियो तर मन्त्रालय वा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
ज्ञापनपत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। (गोप्यताको लागि नाम हटाइएको)