नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपाललाई संघीय राज्य भनेर परिभाषित नै गरिएको छैन । निकै कम अधिकार भएका आठ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको नामांकन र सीमाकंन भावी आयोग र प्रादेशिक सभाहरुलाई दिइएको छ । न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण #नेपाल अभियानमा (Campaign for Just #Nepal (#CJN)) सहभागी होऔं । #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान #NoToUnjustConstitution 
