१८ जनवरी २०२१ (वि. सं. ५ माघ २०७७), मन्थली, रामेछाप

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट रामेछापका आदिवासी माझी र अन्य स्थानीय बासिन्दाले आयोजना सम्बन्धि प्रभावितलाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको, अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएको र जग्गा अधिग्रहणलगायत आयोजनाका निर्णयमा प्रभावितसँग सहमति नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन लगायतका स्थानीय निकायहरुमा १३ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

रामेछाप जिल्लामा पर्ने आयोजनाको डुबान क्षेत्रका ६ गाउँबस्तीका ३०० भन्दा बढी प्रभावितहरुको हस्ताक्षरसहित सुनकोशी मरिन डाइभरसन बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रभावित समितिले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मन्थली नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, मालपोत कार्यालय लगायत जिल्लाका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र पठाइएको छ।       

सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा झारी बागमती नदीको सिंचाई मार्फत् तराईका ५ जिल्लाका १,२२,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा निर्माणाधीन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट आदिवासी माझी र अन्य स्थानीय समुदायले परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको पुख्र्यौली जग्गा जमिन, नदी खोला र बगरक्षेत्र, घाट, आदि डुबानमा पार्ने र त्यसबाट माझी र अन्य स्थानीय विस्थापित हुने, कृषि गर्ने, माछा मार्ने, डुंगा चलाउनेलगायतका तिनको जिविकोपार्जनबाट वञ्चित हुने र तिनको धार्मिक, साँस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिकुल असर पर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। 

डुबान क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मध्ये करिब ९० प्रतिशत अति सिमान्तकृत माझी समुदायका छन् । तर माझी समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वबिना निर्धारण गरिएको डुबान क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट २०७७/५/२८ गते प्रकाशित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचनाबारे प्रभावित समुदायमा अन्यौल रहेको र तिनको प्रतिनिधित्वबिना मुआब्जा निर्धारण समितिबाट तय गरिएको मुआब्जाको दररेटमा पनि तिनको असहमति रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। 

प्रभावित समुदायका निम्नानुसारका १३–बुँदे माग रहेको भन्दै ती मागहरुको सम्बोधन गर्न १५ दिनभित्र ठोस कदम नचालिएको खण्डमा प्रभावित समुदायले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने जनाएको छ।  

१. सुनकोशी मरिन दाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्बन्धि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन लगायतका जानकारी प्रभावित समुदायले बुझ्ने भाषा र रुपमा उपलब्ध गर्नुपर्ने । 

२. प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी आयोजनाबाट समुदायलाई असर पर्ने  निर्णयहरुमा प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुचित मन्जुरी (Free, Prior and Informed Consent – FPIC) लिनुपर्ने ।  

३. आयोजनाबाट लालपुर्जा भएको वा नभएको घरजग्गासहित नदी बगर र समुदायको अन्य भूमि र श्रोतसाधनमा पर्ने असर र जग्गा अधिग्रहणको विषयमा प्रभावित समुदायमा अन्यौल र असहमति रहेको हुँदा आयोजनाले असर गर्ने वा अधिग्रहण गरिने घरजग्गा र जमिनको बारेमा सम्बन्धित समुदायको सहभागितामा पुनः फिल्ड सर्भे (field survey) गरी उचित मुवाब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने । विशेषतः मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावित प्रभावित समुदायकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

४. घरजग्गा अधिग्रहण गर्नै पर्ने भए प्रभावित परिवारको इच्छाअनुरुप अधिग्रहण गरिने घरजग्गाको मुआब्जाको लागि समान प्रकृति र मूल्यको घरजग्गा सट्टामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसरी नै प्रभावित आदिवासी माझी समुदायले परम्परादेखि भोगचलन गरि आएको लालपुर्जा नभएको घरजग्गा, गोठ, जमिन र श्रोतसाधनको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. अध्रिग्रहण गरिने घरजग्गा, जमिन डुबानमा नपरेसम्म प्रभावित समुदायले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र डुबानबाट प्रभावित हुने बाली, रुखबिरुवाको पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।

६. प्रभावित क्षेत्रको प्रत्येक घरपरिवारलाई आयोजनामा सिप र क्षमताको आधारमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ती प्रभावितको क्षमता बढाउन आयोजनाबाट निशुल्क तालिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।

७. आयोजनालाई कम्पनीमा लगी प्रभावित आदिवासी माझी र प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निशुल्क आयोजनाको शेयर र त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुली वितरण गरिनुपर्ने । 

८. आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई दिइने रकम बिशेष गरी प्रभावित आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको हित हुने कार्यक्रममा ती समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गर्नुपर्ने । विशेषतः डुबान क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, संचारलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिने नमुना वस्ती विकास गरिनुपर्ने । साथै डुवानक्षेत्र वरिपरि रहेका गाउँबस्ती, जग्गाजमिन, विद्यालय लगायतका भौतिक पुर्वाधारको सुरक्षाको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरी पक्की पर्खाल निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने । 

९. आयोजनाबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५/२५ प्रतिशत राजस्व प्रभावित आदिवासी जनजाति माझी र स्थानीय समुदायको हितको लागि प्रभावित समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गरिनुपर्ने ।

१०. आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा प्रभावित आदिवासी माझी समुदायको परम्परागत सिप र जीविकोपार्जनको संरक्षण हुने गरी प्रभावित माझीहरुकै स्थानीय समितिमार्फत पर्यटकीय र डुंगा चलाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।

११. आयोजनाबाट प्रभावित आदिवासी माझी समुदायका घाटहरु (डुंगा तार्ने र जात्रा गर्ने स्थान) डुवानमा पर्ने लगायत तिनको संस्कृतिमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने कुराको मूल्यांकन नभएको हुँदा प्रभावित समुदायकै सहभागितामा सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्ने । आयोजनाबाट समुदायकै सहभागितामा माझी जातिको संस्कृति, भाषा र भेषको जगेर्ना गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन पर्ने । विशेषतः माझीहरुको पितृ चढाउने स्थल, माछा मार्ने ठाउंको व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै मठमन्दिर, धार्मिकस्थल, पाटीपौवा लगायत सार्वजनिक स्थलको उचित संरक्षण र विकास गरिनुपर्ने ।  

१२. आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।

१३. आयोजनाको कार्यन्वयनको क्रममा आदिवासी अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । विशेषतः स्थानीय श्रोतसाधनमा प्रभावित आदिवासी माझीको विशेष अधिकार कायम हुनुपर्ने ।

रामेछाप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्र पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।