२०७३ पौष ३, काठमाडौं
एसियली विकास बैंकको (एडिबी) संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुले आज ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई परियोजनाले समुदायमा पारेका प्रभावको जानकारी र प्रभावित समुदायका मागसहितको २६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
तनहुँ जलविद्युत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति र प्रत्यक्ष सरोकार डुबान क्षेत्र संरक्षण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाले समुदायको पुख्र्यौली जग्गा जमिन, जिविकोपार्जन र सामाजिक( आर्थिक जीवनमा ठूलो असर पर्ने भएतापनि देशको समृद्धिको लागि परियोजनाको स्वागत गरेको छ । प्रभावित समुदायको औपचारिक सूचना पाउने हक वञ्चित भएको र एडिबीको सुरक्षण नीतिअनुसार अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएपनि परियोजनाले १२ पटकसम्म परामर्श लिएको भनी बैँकलाई भ्रमित गरेको र परियोजना निर्माण गर्नु पूर्व प्रभावित समुदायको स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो समेत नलिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रभावित समुदायले ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत परियोजनाका लगानीकर्ता एडिबी, युरोपेली लगानी बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायलाई आफ्ना माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आव्हान गरेका छन् । परियोजनाद्वारा निर्मित पुनर्वास तथा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी योजनाको मस्यौदाको प्रतिलिपि र एडिबीको सुरक्षण नीति नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिमा तिनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तथा जग्गाधनी पुर्जा नभएको तर पुस्तौ पुस्तादेखि भोगचलन गदैँ आएका जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा राखिएका छन् ।
प्रभावितका माग सुनेपछि उर्जामन्त्री शर्माले सो परियोजना जनताको लागि र तिनको विकासको लागि भएको र त्यसैले नेपाल सरकार स्थानीय समुदायलाई सहयोग गर्न सदैव तयार रहेकोमा सुनिश्चित पार्नुभयो । सबै मागहरू पूरा नहुन सक्ने भएपनि जनताका अधिकार पनि हनन नहुने उहाँको कथन थियो ।
उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा नेपाली काँगे्रसबाट तनहुँ जिल्लाका सभासद् झुल बहादुर आले पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि प्रभावित समुदायका मागहरू प्रति सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो ।
उर्जामन्त्रीसँगको भेटपछि प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पुगेका थिए । तथापि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देशबाहिर भएकोले तिनले उपप्रमुख चन्द« आनन्द राज वैद्यलाई आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाए । उपप्रमुख वैद्यले परियोजनाको कार्यप्रगति बारे जानकारी गराउँदै कम्पनी प्रभावितका मागहरूप्रति सकारात्मक भएको र चाडैँ नै सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रभावित समुदायले मंसिर ५ गते स्थानीय परियोजना कार्यलयमा सो ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा परियोजनको तर्फबाट हालसम्म कुने प्रतिक्रिया आएको छैन भने मंसिर ८ गते तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावितका समितिलाई बैठकमा बोलाएको भएतापनि माग सम्बोधनप्रति कुनै कार्य भएको छैन ।
ज्ञापनपत्र पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
