Nepal’s new constitution draft discriminates against women & Madhesis in citizenship

Nepal’s interim constitution provides that any person whose father or mother was a Nepali citizen can acquire citizenship by decent but that right has existed only on paper.

Now, the draft of new constitution requires both father and mother to be Nepali citizens for passing on citizenship by descent.

Over four million people in Nepal are stateless, as women aren’t allowed to pass their citizenship onto their children.

Inequality against women is more prominent in naturalized citizenship provision, which requires a foreign man married to a Nepali woman to wait for 15 years to acquire citizenship of Nepal, whereas a foreign woman married to a Nepali man gets it immediately after marriage, upon relinquishing foreign citizenship. Naturalized citizens are restricted appointments in key state positions and bodies.

The citizenship provisions will also be particularly discriminatory against Madhesi people, given their history of marrying across the borders with India and restrict them opportunities for many state positions.

Say ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬

Join Campaign for Just Nepal (‪#‎CJN‬) campaign4justnepal@gmail.com

‪#‎OrNotAnd‬ ‪#‎CitizenshipThroughMothers‬ ‪#‎NepaliCitizensSayNo‬

citizenship

Nepal’s new constitution draft fails on marginalized groups’ wishes of federalism

Interim Constitution 2007 guarantees that Nepal is a federal State that will have autonomous provinces with full rights as per the aspirations of indigenous peoples, Madhesi and the people of the backward and other regions. The Constituent Assembly should determine the number, boundary, names and structures of the provinces.

New Constitution Draft 2015 does not define Nepal State as federal. It provides for very weak federal structure with eight provinces with very little powers. The boundaries and names of the provinces are postponed/put off for future commission and provincial assemblies.

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सिमान्तीकृत समुदायलाई राज्य संरचनाका सबै तहमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (समानुपातिक समावेशी भन्नाले जनसंख्याको अनुपातमा सहभागीता भनेर बुझिन्छ)

तर

नयाँ संविधानको मस्यौदा, २०७२ सिमान्तीकृत समुदायलाई मात्र नभई खस आर्य समूहलाई पनि मात्र समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्य संरचनाका सबै तहमा सहभागिताको हक दिइएको छ । (यसको अर्थ राज्यको कुनै निकायमा पाँचजनाको नियुक्तिमध्ये एकजना मात्र सिमान्तीकृत समुदायबाट नियुक्त भएमा पनि पर्याप्त हुनेछ)

न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬)) सहभागी होऔं ।

‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ ‪#‎NoToUnjustConstitution‬

inclusion-kh

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाले संघियता सम्बन्धी सिमान्तिकृत समुदायका अपेक्क्षाको सम्बोधन गर्दैन

नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपाललाई संघीय राज्य भनेर परिभाषित नै गरिएको छैन । निकै कम अधिकार भएका आठ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको नामांकन र सीमाकंन भावी आयोग र प्रादेशिक सभाहरुलाई दिइएको छ । न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬)) सहभागी होऔं । ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ federalism-kh