Interim Constitution 2007 guarantees that Nepal is a federal State that will have autonomous provinces with full rights as per the aspirations of indigenous peoples, Madhesi and the people of the backward and other regions. The Constituent Assembly should determine the number, boundary, names and structures of the provinces.

New Constitution Draft 2015 does not define Nepal State as federal. It provides for very weak federal structure with eight provinces with very little powers. The boundaries and names of the provinces are postponed/put off for future commission and provincial assemblies.

नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपाललाई संघीय राज्य भनेर परिभाषित नै गरिएको छैन । निकै कम अधिकार भएका आठ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको नामांकन र सीमाकंन भावी आयोग र प्रादेशिक सभाहरुलाई दिइएको छ । न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬)) सहभागी होऔं । ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ ‪#‎NoToUnjustConstitution‬