Indigenous Newar communities in Khokana and Bungamati call for follow-up actions from UN experts in Geneva to protect their rights threatened by the construction of Fast Track Expressway and other infrastructure projects

10 July 2022, Kathmandu

Indigenous Newar communities – affected by the Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track (Expressway) Project and other ongoing or planned infrastructure and urbanization projects in historical settlements of Khokana and Bungamati in the south of Nepal’s capital city, Kathmandu – have called on four UN mechanisms in Geneva to take follow up actions for safeguarding their rights against the continued serious threats of displacement of the communities, violations of their land and resource rights as well as cultural rights and other impacts on them due to the ill-planned projects.

In separate letters emailed today to the UN Special Rapporteurs on the rights of indigenous peoples, on the right to adequate housing and on the situation of human rights defenders as well as the Working Group on business and human rights, two local groups (Janasarokar Samiti of Khokana and Bungamati) representing the affected communities have urged the UN mechanisms to jointly examine the information submitted and undertake follow up correspondence with the Government of Nepal to protect and promote the rights of the indigenous communities in the context of those projects. As stated in the letters, besides the Fast Track Expressway, other ongoing or planned projects, including Bagmati River Basin Improvement Project (Bagmati Corridor), Kathmandu Outer Ring Road and Thankot-Bhaktapur Transmission Line Project and one of the four “Smart Cities” proposed in Kathmandu valley, will entirely displace the indigenous communities from the historical settlements. Asian Development Bank has directly or indirectly supported many of those projects.

more “Indigenous Newar communities in Khokana and Bungamati call for follow-up actions from UN experts in Geneva to protect their rights threatened by the construction of Fast Track Expressway and other infrastructure projects”

Nepal’s govt ignores UN experts’ letters concerning alleged violations of indigenous Newar rights in the construction of the Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track Expressway and of the Chhaya Center business complex

On 30 March 2021, UN experts sent a letter to the Government of Nepal regarding alleged violations of the rights of indigenous Newar peoples over their lands, resources and over the loss of religious and cultural sites in the context of the construction of the Terai/Madhesh FastTrack Expressway and the construction of the Chhaya Center business complex in the tourist district of Thamel in Kathmandu.

The Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises; and three Special Rapporteurs on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, on the situation of human rights defenders and on the rights of indigenous peoples of the UN had sent the letter requesting a response from the government. However, the government has disgracefully ignored the letter and not sent any reply even within the period of 60 days as provided in the letter.

The allegation letter is available at the link https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26282.

more “Nepal’s govt ignores UN experts’ letters concerning alleged violations of indigenous Newar rights in the construction of the Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track Expressway and of the Chhaya Center business complex”

खोकना र बुंगमतीका आदिवासी नेवार समुदायद्वारा काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग र अन्य परियोजनाका कारण जोखिममा परेका आफ्ना अधिकार संरक्षण गरिदिन आग्रह गर्दै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय संयन्त्रलाई पत्र

१ डिसेम्बर २०२०, काठमाडौँ 

काठमाडौं- तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लगायत खोकना र बुंगमतिमा निर्माणाधीन वा प्रस्तावित विभिन्न पूर्वाधार विकास तथा सहरीकरणका परियोजनाबाट प्रभावित ती ऐतिहासिक बस्तीका आदिवासी नेवार समुदायले जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका दुई विज्ञहरूलाई ती परियोजनाले समुदाय विस्थापित हुने गम्भीर खतरा रहेको, तिनको भुमि र स्रोतसाधन माथिको अधिकार र सांस्कृतिक अधिकार उल्लङ्घन भएको र अन्य प्रतिकूल असर पार्ने भएकोले प्रभावित समुदायका अधिकार रक्षा गर्न तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। 

प्रभावित समुदायको दुई प्रतिनिधि समूहहरु (जनसरोकार समिति खोकना र बुंगमती) ले आदिवासी जनजातिका अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रका संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष समाधिक्षक (Special Rapporteurs) हरुलाई आज पठाइएका पत्रमा ती समाधिक्षकहरुलाई फास्ट ट्र्याकलगायतका परियोजनाबाट प्रभावित आदिवासी जनजातिका भुमि, स्रोतसाधन, पवित्रस्थल र संस्कृतिको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारलाई संयुक्तरुपमा पत्राचार गर्न अनुरोध गरिएको छ। फास्ट ट्र्याकबाहेक बागमती कोरीडोर, बाहिरी चक्रपथ, थानकोट-भक्तपुर प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यकामा प्रस्तावित चारवटामध्येको एक ‘स्मार्ट सिटी’ लगायत लगायतका परियोजनाले आदिवासी नेवार समुदायका पूरै ऐतिहासिक बस्ती विस्थापित हुने पत्रमा भनिएको छ। तीमध्ये विभिन्न परियोजनालाई एशियाली विकास बैंकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको छ।

जनसरोकार समिति खोकना र बुंगमतीले विशेष समाधिक्षकहरुलाई सरकारलाई निम्न कदम चाल्न पत्राचार गर्न अनुरोध गरेका छन् :

  • निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक द्रुतमार्गको निर्माणकार्य तुरुन्त रोकी खोकना र बुंगमतीको कृषियोग्य र गुठी जग्गाको साथै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण हुने तरिकाले द्रुतमार्गको रुट (alignment) परिमार्जन गर्नुपर्ने,
  • खोकनामा द्रुतमार्गको निर्माणको लागि बनाइएको नेपाली सेनाको शिविर (camp) र अन्य संरचनाहरू हटाई कब्जा गरिएका जग्गाहरू सम्बन्धित जमिन जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने,
  • द्रुतमार्ग लगायतका परियोजनाको सन्दर्भमा आफ्नो सरोकार र विरोधका आवाज उठाउन प्रभावित समुदायको शान्तिपूर्ण भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सरोकारका विषयहरुमा सार्थक वार्ताको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, र
  • प्रभावित समुदायहरूको जमिन र स्रोतसाधन माथि असर पार्ने फास्ट ट्र्याक द्रुतमार्ग र अन्य परियोजनाहरूको लागि समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व र सूचित सहमति लिनुपर्ने।

यसअघि प्रभावित समुदायहरूले काठमाडौंमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), युनेस्को र संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यालयहरूलाई पनि यस्तै पत्र पठाएका थिए। ती कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले समुदायका सरोकार र मागहरु बुझ्न खोकना र बुंगमतीको स्थलगत भ्रमण पनि गरेका थिए। यद्यपि सरकारले प्रभावित समुदायहरूसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न ती कार्यालयहरूले सहजीकरण गरिदिन सक्ने भनी गरेको पत्राचारको सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। 

वर्षौंदेखि, खोकाना र बुंगामतीका स्थानीयहरूले ती विभिन्न परियोजनाहरूको विरोधमा विभिन्न भेला, जुलुस, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका छन्। ती प्रदर्शनहरुको प्रतिक्रियामा प्रहरी प्राय क्रूर दमनको साथ प्रस्तुत भएका छन्। असारमा फास्ट ट्र्याकको प्रस्तावित जिरो प्वाइन्ट खोकनाको खुदोलमा आयोजित “धान रोपाई” विरोध कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरी लाठीचार्ज गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू र चार प्रहरी पनि घाइते भएका थिए। हालसालै, लगभग दैनिकजसो स्थानीयहरूलाई कोभिड-१९ को महामारीमा सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न प्रतिबन्धात्मक आदेश दिई प्रभावित समुदायको निजी तथा गुठी जग्गाहरूमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न खटाइएका ठेकेदारहरूसँग निर्माणस्थलमा चर्को विवाद बहस गरिरहनु परेको छ।

माघमा, खोकना र बुंगमतीका पचास भन्दा बढी प्रभावित स्थानीय र समुदायका प्रतिनिधिहरूले तिनका ऐतिहासिक बस्ती र त्यहाँका समुदायहरूको संरक्षणको लागि फास्ट ट्र्याक लगायतका विभिन्न “विकास” परियोजनाहरूको बिरूद्ध नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर, फास्ट ट्र्याकको निर्माण निरन्तर प्रगति भइरहेको छ भने अदालतले उक्त निवेदनमा सुनुवाई पटक-पटक स्थगित गरिरहेको छ। विशेष समाधिक्षकहरूलाई पठाइएका पत्रमा प्रभावित समुदायले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाती सम्बन्धि महासन्धि १६९ (ILO C169) तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र  राष्ट्रिय कानुनमा प्रत्याभूत उनीहरूको अधिकारको हनन भएको जानकारी गराएका छन्।

थप जानकारीको लागि विशेष समाधिक्षकहरूलाई बुझाइएका पत्रहरुको अनुसूची (अंग्रेजीमा) पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

थप विवरण वा सोधपुछका लागि जनसरोकार समिति खोकनालाई khokanajanasarokarsamiti@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Indigenous Newar communities in Khokana and Bungamati call on UN mechanisms in Geneva for immediate actions to protect their rights threatened by the construction of Fast Track Expressway and other infrastructure projects

1 December 2020, Kathmandu

Indigenous Newar communities – affected by the Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track (Expressway) Project and other ongoing or planned infrastructure and urbanization projects in historical settlements of Khokana and Bungamati in the south of Nepal’s capital city, Kathmandu – have called on two UN experts in Geneva to take prompt actions for safeguarding their rights against the serious threats of displacement of the communities, violations of their land and resource rights as well as cultural rights and other impacts on them due to the ill-planned projects.

In separate letters sent today to the UN Special Rapporteurs on the rights of indigenous peoples and in the field of cultural rights, two local groups (Janasarokar Samiti of Khokana and Bungamati) representing the affected communities have urged the Rapporteurs to jointly examine the information submitted and correspond with the Government of Nepal to protect and promote the rights of the indigenous communities to their lands, resources, sacred places and culture in the context of those projects. As stated in the letters, besides the Fast Track Expressway, other ongoing or planned projects, including Bagmati River Basin Improvement Project (Bagmati Corridor), Kathmandu Outer Ring Road and Thankot-Bhaktapur Transmission Line Project and one of the four “Smart Cities” proposed in Kathmandu valley, will entirely displace the indigenous communities from the historical settlements. Asian Development Bank has directly or indirectly supported many of those projects.

The groups have requested that the Special Rapporteurs write to the Government to

  • immediately halt the ongoing construction of the Fast Track Expressway and revise its alignment to preserve the arable and communal (Guthi) lands as well as historical and cultural sites in Khokana and Bungamati,
  • remove the camp and other structures of the Nepal Army, which is assigned to construct the Expressway, installed in Khokana and return the occupied lands to the concerned landowners,
  • ensure the right to peaceful assembly and freedom of expression of the affected communities to voice their concerns against the Fast Track Expressway and other projects and create an amicable space for meaningful dialogue on their concerns, and
  • obtain the free, prior and informed consent of the affected communities for the Fast Track Expressway and other projects affecting their lands and resources.

Earlier, the groups had sent similar letters to the country offices of the International Labour Organization (ILO), UNESCO and the UN in Kathmandu. The representative of those offices had also undertaken field visits to Khokana and Bungamati to understand the concerns of the communities. However, the Government has not responded positively to the correspondence from those offices to facilitate a meaningful dialogue with the affected communities.

Over the years, the Khokana and Bungamati locals have organized various gatherings, protests and demonstrations to express their opposition to the various projects Those protests and demonstrations have often been responded with brutal police repression. In July, a clash erupted between protestors and police when the authorities intervened in a “paddy transplantation protest” organized in Khokana at the proposed zero point of the Fast Track. Over a dozen protestors were injured when police lobbed tear gas shells and charged batons while four police personnel were also injured. Recently, on an almost daily basis, the locals engage in heated arguments with the sub-contractors of the Fast Track Expressway who seek to undertake construction in private & communal lands of the communities amidst prohibitory orders for the general public to stay indoors due to Covid-19 pandemic.

In February, more than fifty affected locals and communities’ representatives of Khokana and Bungamati had filed a writ petition at Nepal’s Supreme Court calling for the protection of the historical settlements and the communities therein against the multiple “development” projects. However, the Court has repeatedly postponed hearings on the petition while the construction of the Fast Track Project progresses continuously. In their letters to the Special Rapporteurs, the groups have alleged violations of their rights guaranteed in national and international laws, including the ILO Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that apply to Nepal.

Click here to read the annex to the letters submitted to the Special Rapporteurs for more information.

For further details or inquiries, contact Janasarokar Samiti, Khokana at khokanajanasarokarsamiti@gmail.com.   

UNESCO, ILO and UN Nepal office called to take actions against displacement of Newars in Khokana and Bungamati due to Fast Track highway and other projects

Save Nepa Valley movement and Nepal Sanskritik Punarjagaran Abhiyan have called for urgent attention of UNESCO, ILO and UN country offices in Nepal to the serious threats of displacement of indigenous Newar communities, violations of their land and resource rights, destruction of cultural heritage and other impacts on them in the historical settlements of Khokana and Bungamati due to the ill-planned Kathmandu – Terai/Madhesh Fast Track (Expressway) and other infrastructure construction projects in the area. more “UNESCO, ILO and UN Nepal office called to take actions against displacement of Newars in Khokana and Bungamati due to Fast Track highway and other projects”

The Struggle to Save Khokana and Bungmati

Translated from the original report by Sapana Maharjan published in the Annapurna Post at the link http://annapurnapost.com/news/147833 

12 Feb 2020

Kathmandu: “We don’t need Outer Ring Road in Bunga and Khona. Protect agricultural lands, Stop importing food grains. Protect cultural heritage.” – such were the slogans of Khokana and Bungamati locals, who gheraoed Maitighar Mandala on Tuesday adorned in traditional costumes with a rally. The locals protested that the government was building the Fast Track by displacing the indigenous communities of Khokana and Bungamati.

Agricultural lands of Khokana and Bungamati have been under encroachment of the government to transform the Kathmandu valley into an ultra-modern city. One of the locals, Nepalman Dangol says that eight mega national projects such as Kathmandu-Terai Expressway (Fast Track) and Smart City are going to be constructed by destroying  heritage settlements of Khokana and Bungamati. “Fast Track will eliminate not only the agricultural land of the areas but also the cultural heritage, Jatras (traditional fairs) and festivals. more “The Struggle to Save Khokana and Bungmati”

खोकना–बुङमती बचाउन संघर्ष

खोकना–बुङमती बचाउन संघर्ष
खोकना बुङमती बचाऊ अभियानमा माइतीघर मण्डल घेर्न पुगेका स्थानीय। तस्बिर : दिपेन श्रेष्ठ

सपना महर्जन
समाज

२९ माघ २०७६ ०७:३९:००

 

काठमाडौं : ‘बोङा खोनामा वाह्य चक्रपथ चाहिँदैन। कृषि भूमि संरक्षण गर, खाद्यान्न आयात बन्द गर। सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर,’ पारम्परिक वेशभूषा र झाँकीसहित यस्तै नारा लगाउँदै मंगलबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय माइतीघर मण्डला घेर्न पुगे। सरकारले खोकना र बुङमतीका आदिवासी जनताको उठीबास गरी फास्ट ट्र्याक बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाए।

उपत्यकालाई अत्याधुनिक सहरमा परिणत गर्न खोकना र बुङमतीको कृषि भूमि सरकारी अतिक्रमणमा परेको हो। काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) देखि स्मार्ट सिटीजस्ता ८ ठूला राष्ट्रिय परियोजना यस्तै सम्पदा बस्ती मासेर बन्न लागेको स्थानीय नेपालमान डंगोल बताउँछन्। ‘फास्ट ट्र्याकले यी क्षेत्रको कृषि भूमि मात्र होइन सांस्कृतिक सम्पदा, जात्रापर्व नै समाप्त पार्नेछ।’

संस्कृति र परम्परा मासेर बन्न लागेको यस्तो परियोजनाबाट स्थानीय त्रसित छन्। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको धनी भएकै कारण यी क्षेत्रलाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरिएको थियो। ठूला परियोजनाले खोकना र बुङमतीको आदिम सभ्यता समाप्त पार्ने भन्दै गत मंगलबार स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन्। ५२ सांस्कृतिक गुठी समूहका मच्छेनारायण श्रेष्ठ लगायतले प्राचीन बस्ती बचाउन अदालत गुहारेका हु्न्। सम्बन्धित निकायमा बारम्बार निवेदन दिँदासमेत जवाफ नआएपछि न्यायको लागि अदालत पुगेको डंगोल बताउँछन्। उपत्यकाका अन्य गुठी समूहले पनि मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउन थालेको उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायादिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘विकासको नाममा सम्पदा बस्तीको विनाश नगरियोस् भन्दै स्थानीयले रिट दायर गरेका छन्।’ गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालसले उक्त प्रकरणमा सरकारसँग लिखित कारण माग गर्दै बुधबार अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि डाकेका छन्।

सरकारले काठमाडौंको साँखु, ललितपुरको खोकना तथा बुङमती, गोरखा दरबार क्षेत्र, नुवाकोट दरबार क्षेत्र र दोलखाको भीमेश्वर मन्दिर वरिपरिको गाउँलाई सम्पदा बस्ती घोषणा गरेको थियो। मल्लकालीन सभ्यतामा ०७२ को भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि बस्ती पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भयो। तर सरकारको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को अवधारणाभित्र प्राचीन संस्कृति र सम्पदा अट्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ।फास्ट ट्र्याक बनाउन सेनाले पुसदेखि नै जग्गा सीमांकन गर्न थालेको छ। स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सरकारले उचित मुआब्जा वितरण नगरेको उपत्यका सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका सुमन सयामी बताउँछन्। ‘सांस्कृतिक नगरी मास्ने र यहाँ (उपत्यका) का आदिवासीलाई उठीबास लगाउने सरकारको नीति छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो दमन हामीलाई स्वीकार्य छैन।’ सरकारको निर्णयले पुस्तौंदेखि कृषि पेसामा निर्भर स्थानीय मर्कामा परेको उनले बताए।

खोकना (खोनाः) सिकाली जात्राको लागि प्रसिद्ध छ। करिब १ हजार ३ सय ३८ वर्ष अगाडिको कोःदेशको सभ्यता बोकेको खोकना नेपालको जीवन्त इतिहास हो। तेलग्रामको रुपमा परिचित यो बस्ती प्राचीन सांस्कृतिक, वेशभूषा र परम्परामा निकै धनी छ। उपत्यकामा प्रारम्भिक मानव बस्ती यहींबाट सुरु भएको हो। सम्पदा बस्ती बुङमती (बुङः) को पनि आफ्नै मौलिक पहिचान छ। रातो मछिन्द्रनाथ (बुंगद्यः) जात्रा हुने यो स्थान राजा अंशुवर्माले विकसित गरेका थिए। खोकना र बुङमती तान्त्रिक विधिअनुसार स्वस्तिक आकारमा बनेका छन्।

सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश

बाटो विस्तारपछि ललितपुर डुकुछापमा रहेको रातो मछिन्द्रनाथका लागि स्नान जल ल्याउने कटुवाल दह पुरिनेछ। रातो मछिन्द्रनाथ कलिगत सम्वत् ३६०० मा नेपालमा ल्याइएको थियो। मछिन्द्रनाथलाई कटुवाल दहबाट तान्त्रिक विधिले भमराको रूप दिई कलशमा राखि बुङमती प्रवेश गराइएको थियो। विश्वमै सबैभन्दा लामो रथयात्रा भनेर चिनिने मछिन्द्रनाथको रथयात्रा द्रुतमार्ग विस्तारपछि नष्ट हुनेछ। बाटोभरिका अन्य सांस्कृतिक ठाउँहरू नामेट हुने छन्।

निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकले बुङमतीमा रहेको कुमारी चौर (कुमारी ख्यः) पूरै अतिक्रमणमा पर्नेछ। बर्सेनि दसैंमा नवमीको रात भवानी देवीको विजय उत्सव सोही चौरमा मनाइन्छ। सो स्थानलाई जीवित देवी कुमारीको प्रांगण मानिन्छ। बुङमतीका २२ वडाका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जात्रापर्वमध्ये भावी पीठको जात्रा पाहाँचह्रे अर्थात् घोडेयात्राको अघिल्लो दिन मनाइन्छ। द्रुतमार्गले जात्रा लैजाने मूलमार्ग नै समाप्त हुनेछ।

त्यहीं रहेको पर्जाखलः, बोसी खान्गी गुठी, पानेजो गुठी र भैरव गुठी विस्थापित हुने छन्। बुङमती र खोकनामा रहेका घाट तथा चिहान पुरिने छन्। खानेपानी तथा सिँचाइका मुहान, गुठीको कृषि भूमि नष्ट भई गुठी परम्परा नै समाप्त हुनेछ।

साभार: अन्नपुर्ण पोस्ट