नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सिमान्तीकृत समुदायलाई राज्य संरचनाका सबै तहमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (समानुपातिक समावेशी भन्नाले जनसंख्याको अनुपातमा सहभागीता भनेर बुझिन्छ)
तर
नयाँ संविधानको मस्यौदा, २०७२ सिमान्तीकृत समुदायलाई मात्र नभई खस आर्य समूहलाई पनि मात्र समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्य संरचनाका सबै तहमा सहभागिताको हक दिइएको छ । (यसको अर्थ राज्यको कुनै निकायमा पाँचजनाको नियुक्तिमध्ये एकजना मात्र सिमान्तीकृत समुदायबाट नियुक्त भएमा पनि पर्याप्त हुनेछ)
न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण #नेपाल अभियानमा (Campaign for Just #Nepal (#CJN)) सहभागी होऔं ।
#एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान #NoToUnjustConstitution
