२०७८ साउन १७
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट रामेछापको डुबान क्षेत्रका आदिवासी माझी र अन्य स्थानिय समुदायमा पर्ने असर र आयोजनाको सन्दर्भमा भएका राम्रा प्रयासहरु सम्बन्धि अध्ययनको प्रतिवेदन आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेश गरिएको छ ।
आयोजनाको मस्यौदा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तथा अनलाइन र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सम्बन्धित समाचार र प्रसारित सामग्री लगायत अन्य सान्दर्भिक पुस्तक प्रतिवेदनको समिक्षा गर्दै २०७७ पुस ४ र माघ ३ गते क्रमशः रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं ६, हात्तिटार र खाँडादेवी गाँउपालिका वडा नं ४, रजगाउँमा आयोजना प्रभावितहरुसंग गरिएका अन्तत्र्रिmया, छलफल र भिडियो अन्तर्वार्ता तथा प्रभावितहरुसँग गरिएको प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनबाट संकलित जानकारीको आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रभावितहरुको समितिमार्फत विभिन्न मितिमा सम्बन्धित निकायहरुमा १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भएका अन्तरक्रियाको संस्लेषण तथा आयोजनाको सन्दर्भमा नेपालको हकमा लागु हुने सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन गर्ने समितिहरुले गरेका सिफारिसहरुको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रभावित समुदायका काठमाडौंमा उपस्थित प्रतिनिधि र सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरुले आयोजनाको सन्दर्भमा समुदायका गुनासो तथा प्रभावितहरुको संविधान प्रदत्त विभिन्न हक अधिकार र आदिवासी अधिकार उल्लंघन भएको जानकारी गराउँदै आयोगलाई स्थलगत भ्रमण तथा अन्य आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। आयोगका माननीय अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले आयोगले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रभावित समुदायका समस्या समाधान गर्न कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका सिफारिस गरिएका छन्ः
१. सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य स्थानिय समुदायलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत आयोजना सम्बन्धि जानकारी समुदायले बुभ्mने भाषा र रुपमा प्रभावकारी रुपमा निरन्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसको लागि सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना प्रभावित समिति मार्फत समुदायका भेला, अन्तत्र्रिmया, आदि आयोजना गर्ने र ती कार्यक्रमबाट आएका प्रभावितका सल्लाह सुझाव प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्दै जानुपर्दछ । ती कार्यक्रममा माझी र अन्य स्थानिय महिला तथा युवाको सहभागिताको विशेष पहल गरिनुपर्दछ । आयोजनाले प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी आयोजनाबाट समुदायलाई असर पर्ने निर्णयहरुमा समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुचित मञ्जुरी (Free, Prior and Informed Consent (FPIC)) लिने प्रक्रिया स्थापित र कार्यान्वयन गरी उत्कृष्ट आयोजनाको नमुना बन्नुपर्दछ ।
२. आयोजनाको लागि आवश्यक घर, टहरा, जग्गा, जमिन प्राप्तिको प्रक्रिया आयोजना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानिय सरकार लगायतका सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले प्रभावित समितिमार्फत प्रभावितहरुको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र सहभागितामा मात्र अघि बढाउनु पर्दछ । त्यसरी नै लालपुर्जा नभएको तर प्रभावितहरुले परम्परादेखि भोगचलन गरिआएका घरजग्गाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिको प्रभावितहरुकै सहभागितामा उचित मूल्यांकन गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । प्रभावितहरुले घरजग्गाको मुआब्जाको लागि समान प्रकृति र मूल्यको घरजग्गा सट्टामा लिने इच्छा गरे त्यसको सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गरिनुपर्दछ ।
३. आयोजना, स्थानिय सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायले प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य स्थानिय समुदायले आयोजनाबाट अधिकतम लाभ पाउने गरी प्रभावित समितिले राखेका एक घर एक रोजगारी, आयोजनालाई कम्पनीमा लगी प्रभावितहरुलाई निशुल्क शेयर वितरण र आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम तथा आयोजनाबाट बाँडिने राजस्व प्रभावित समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । आयोजनाले प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा डुबान क्षेत्र नजिक रहेका माझी समुदायका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल, तिनका परम्परागत पेशा र सीपको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न र विशेषतः माझी महिला र युवाको सशक्तिकरणको लागि आयोजना र सम्बन्धित निकायहरुले प्रभावित माझीहरुकै सहभागितामा विशेष योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
४. नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ को आदिवासी जनजातिसम्बन्धि महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध/महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन गर्ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिहरुले गरेको सिफारिसको आधारमा आदिवासी जनजातिको परम्परागत भूमि, क्षेत्र र श्रोतसाधनमाथिको लगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा आदिवासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने विकास निर्माणका कार्य तथा अन्य निर्णय प्रक्रियाहरुमा सम्बन्धित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुचित मञ्जुरी (Free, Prior and Informed Consent (FPIC)) लिनुपर्ने व्यवस्था सहितको आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि कानुन यथाशिघ्र तर्जुमा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्