आज (३ असोज) नेपालले नयाँ संविधान पाउने दिनलाई धेरैले कालो दिनको रुपमा लिएका छन्

आज (३ असोज) नेपालले नयाँ संविधान पाउने दिन । यो दिनको लागि बालबालिका, महिला, बृद्ध र सुरक्षाकर्मीलगायत कम्तिमा पनि ४० जनाको मृत्यु भएको तथा राज्यका सुरक्षा निकायको हातबाट सयौं घाइते तथा थुनुवामा परेका छन् । तराई/मधेसका अधिकांश ठाउँमा ‘दंगाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरी कर्फ्यु लगाई सेना परिचालन गरी देशभर नयाँ संविधानविरुद्ध भएका शान्तिपूर्ण विरोध तथा आमहड्तालको बीच ३ राजनीतिक ‘नेता’हरुले पेलेर नयाँ संविधान ल्याएका छन् ।

न्यायपूर्ण र प्रगतिशील नयाँ संविधानको सबभन्दा बढी आवश्यकता भएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलगायतका सिमान्तिकृत समुदायसँग विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरुमा अघि बढ्नुको सट्टा नयाँ संविधानले ती समुदायका समानुपातिक समावेशी, सकारात्मक विभेद, संघियता तथा सामाजिक न्यायजस्ता आकांक्षाहरुमा भएका उपलब्धिहरु समेत घटाइदिएको छ । “जनता”को लागि नभई प्रमुख राजनीतिक ‘नेतृत्व’को स्वार्थपूर्ति र संरक्षण तथा तिनको समर्थन गर्ने वर्ग/समुदायको लागि हतारमा जारी गरिएको नयाँ संविधानले देशलाई पुन: द्वन्दमा धकेल्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । त्यसैले, त्यस्तो संविधान मेरो संविधान हुन सक्दैन । ‪#‎NotMyConstitution‬. ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬

Untitled-1 #notmyconstitution-cover

Many mark September 20 – the day Nepal gets a new Constitution – as “Black Day”

Today (September 20), Nepal gets a new Constitution. BUT it comes at the costs of at least 40 deaths of Nepalese, including children, women, elderlies and security personnel, and hundreds injured and arbitrarily detained at the hands of State security forces. Three political “leaders” pushed through the constitution with imposition of curfews in “riot-stricken zones”, accompanied by deployment of army, across the southern Terai/Madhes region while there have been peaceful protests and general strikes through out the country against the new constitution.

Rather than advancing on the commitments made with marginalized groups (women, indigenous peoples, Madhesi, Dalits and other excluded groups that had the greatest need for a just and progressive constitution), the new constitution reverses on the achievements made on their aspirations, such as proportional inclusion, positive discrimination, federalism and social justice. The constitution has been rushed through for the sake of the privileged old guard of politicians and their supportive elite groups, not “the people” and hence can likely again lead the country to conflict. Thus, as Nepali citizen, such constitution IS NOT and WILL NOT be my constitution.

Untitled-1

#notmyconstitution-cover