नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर
Tag: Constitution writing
Nepal’s new constitution draft reverses on aspirations of marginalized groups on inclusion
Nepal‘s new constitution draft reverses on many achievements made in the aspirations of marginalized populations, such as inclusion and equality, among others.
Interim Constitution already provides for right to participation of marginalized groups (indigenouspeoples, Madhesi, Dalits, Muslims, women, etc) in all organs of state structure on the basis of proportional inclusion. However, the new constitution draft limits such right to inclusion, including for dominant Khas-Arya groups as well (meaning among five positions in a state mechanism, if one is appointed from a marginalized group, it will suffice)
Say #NoToUnjustConstitution #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान on Facebook and Twitter
Join the Campaign for Just Nepal (CJN) with CEmSoJ (cemsoj@gmail.com)
Send your suggestions on Nepal’s new constitution draft | नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्ना सुझाव पठाउनुस
Nepal‘s Constituent Assembly has begun collection of public opinion on draft of new constitution. You can send your suggestions on the draft constitution by emailing to comt.crcs@gmail.com and nparl.international@can.gov.np. Read the draft at https://goo.gl/YLI91n
Campaign for Just Nepal (CJN) will also be submitting suggestions on the draft constitution. You can contribute to our submission by emailing your suggestions to cemsoj@gmail.com.
Say #NoToUnjustConstitution #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान on Facebook and Twitter
संविधानसभाले नयाँ संविधानमा प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनको काम शुक्रबारबाट शुरु गर्दैछ । इमेल मार्फत सुझाव पठाउन चाहनेले comt.crcs@gmail.com र nparl.international@can.gov.np इमेल ठेगानामा सुझाव पठाउन सक्नेछन् । संविधानको मस्यौदा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ https://goo.gl/YLI91n
न्यायपूर्ण नेपाल अभियानले (CJN) पनि मस्यौदामा सुझाव पठाउने छ । यस अभियानमार्फत तपाईंको सुझाव पठाउन cemsoj@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत सुझाव लिन विदेशस्थित दूतावास र सचिवालयको वेबसाइटबाट उनीहरुको सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएनसहितका पेशागत संगठन र नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव संकलन गरिने छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कम्तिमा दुई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका सभासदसहित कर्मचारीहरु सुझाव संकलनका लागि आउँदैछन् । त्यसका लागि साउन ४ र ५ गते सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेछ ।
नागरिक सम्वन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई संविधानसभाको विहिवारको बैठकले अनुमोदन गरेपछि जनमत संकलनको प्रक्रिया खुला भइसकेको छ ।
अन्तरक्रिया वा सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी हुन नपाउनेले टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स तथा संविधानसभाको आधिकारिक फेसबुक तथा ट्वीटरमा पनि सुझाव पठाउन सक्नेछन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पढ्न नपाएकाहरुले संविधानसभाको वेभसाइटमा गएर पढ्न सक्छन् ।
त्यस बाहेक जिल्ला जिल्लामा पठाउनका लागि मस्यौदाको २ लाख कपी प्रकाशित गरिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/297677/…