Tag: indigenous peoples

Tanahu Hydropower Project affected communities submit 26-point memorandum to Energy Minister

December 19, 2016

18 December 2016
Kathmandu

Affected communities of the Asian Development Bank (ADB) funded Tanahu Hydropower Project today submitted a 26-point memorandum to Nepal’s Energy Minister Janardan Sharma informing on their concerns with the Project impacts and setting forth their demands.

In the memorandum, the Tanahu Hydropower Directly Affected Area Concerned Committee and Directly Concerned Inundation Area Conservation Committee have welcomed the Project for the sake of the country’s prosperity even though it has great impacts on their traditional lands, livelihoods and socio-economic life. They have alleged that the Project has deprived them of their right to formal information and misled the ADB by reporting up to 12 consultations when there has not been any meaningful consultation and not obtained consent though required by the ADB.

The memorandum calls on the Project, with copies furnished to relevant government authorities as well as the Project financiers –the ADB, European Investment Bank (EIB) and Japan International Cooperation Agency (JICA), to immediately fulfill their demands, which include provide a copy of the Resettlement and Indigenous Peoples Plan of the Project as well as ADB Safeguards Policy applicable to the Project, conduct meaningful consultations with the affected communities and include their representation in compensation fixation committee as well as to provide compensation for traditional lands of the communities to which the affected families do not hold legal title, among other demands.

After listening to the demands, Minister Sharma (not to be quoted) assured that the Project was for the people and our development, so the Nepal’s Government was always ready to help the local communities. He also said that though all the demands would not be fulfilled, their rights would also not be curtailed.

Parliamentarian of Tanahu district from Nepali Congress, the largest party in Nepal, Jhul Bahadur Ale (not to be quoted) was also present in the meeting and positive to the demands of the affected communities.

After meeting the Minister, the affected communities’ representatives went to the Project office in Kathmandu to submit their memorandum. However, since the CEO of Tanahu Hydropower Ltd was out of country, they filed their memorandum with the Deputy Manager, Chanda Ananda Raj Vaidya (not to be quoted). He informed about the works ongoing with the Project and took the demands positively and promised to respond to them shortly.

Earlier in November, the two bodies of the affected communities had submitted their memorandum to the local office of the Project.

You can read the original memorandum in Nepali here and the draft translation in English here (personal identities and pictures kept confidential).

तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावितद्वारा ऊर्जा मन्त्री समक्ष २६ बुँदे ज्ञापन पत्र पेश

December 18, 2016

२०७३ पौष ३, काठमाडौं

एसियली विकास बैंकको (एडिबी) संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुले आज ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई परियोजनाले समुदायमा पारेका प्रभावको जानकारी र प्रभावित समुदायका मागसहितको २६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

तनहुँ जलविद्युत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति र प्रत्यक्ष सरोकार डुबान क्षेत्र संरक्षण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाले समुदायको पुख्र्यौली जग्गा जमिन, जिविकोपार्जन र सामाजिक( आर्थिक जीवनमा ठूलो असर पर्ने भएतापनि देशको समृद्धिको लागि परियोजनाको स्वागत गरेको छ । प्रभावित समुदायको औपचारिक सूचना पाउने हक वञ्चित भएको र एडिबीको सुरक्षण नीतिअनुसार अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएपनि परियोजनाले १२ पटकसम्म परामर्श लिएको भनी बैँकलाई भ्रमित गरेको र परियोजना निर्माण गर्नु पूर्व प्रभावित समुदायको स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो समेत नलिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रभावित समुदायले ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत परियोजनाका लगानीकर्ता एडिबी, युरोपेली लगानी बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायलाई आफ्ना माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आव्हान गरेका छन् । परियोजनाद्वारा निर्मित पुनर्वास तथा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी योजनाको मस्यौदाको प्रतिलिपि र एडिबीको सुरक्षण नीति नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिमा तिनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तथा जग्गाधनी पुर्जा नभएको तर पुस्तौ पुस्तादेखि भोगचलन गदैँ आएका जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा राखिएका छन् ।

प्रभावितका माग सुनेपछि उर्जामन्त्री शर्माले सो परियोजना जनताको लागि र तिनको विकासको लागि भएको र त्यसैले नेपाल सरकार स्थानीय समुदायलाई सहयोग गर्न सदैव तयार रहेकोमा सुनिश्चित पार्नुभयो । सबै मागहरू पूरा नहुन सक्ने भएपनि जनताका अधिकार पनि हनन नहुने उहाँको कथन थियो ।

उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा नेपाली काँगे्रसबाट तनहुँ जिल्लाका सभासद् झुल बहादुर आले पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि प्रभावित समुदायका मागहरू प्रति सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो ।

उर्जामन्त्रीसँगको भेटपछि प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पुगेका थिए । तथापि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देशबाहिर भएकोले तिनले उपप्रमुख चन्द« आनन्द राज वैद्यलाई आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाए । उपप्रमुख वैद्यले परियोजनाको कार्यप्रगति बारे जानकारी गराउँदै कम्पनी प्रभावितका मागहरूप्रति सकारात्मक भएको र चाडैँ नै सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

प्रभावित समुदायले मंसिर ५ गते स्थानीय परियोजना कार्यलयमा सो ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा परियोजनको तर्फबाट हालसम्म कुने प्रतिक्रिया आएको छैन भने मंसिर ८ गते तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावितका समितिलाई बैठकमा बोलाएको भएतापनि माग सम्बोधनप्रति कुनै कार्य भएको छैन ।

ज्ञापनपत्र पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

Khokana Newars file complaint to NHRC over human rights violations in land acquisition for Kathmandu-Tarai Fast Track Highway

September 26, 2016

26 September 2016, Lalitpur

Newars of Khokana area today filed a complaint with the National Human Rights Commission demanding redress for violations of their property, land and cultural rights in course of land acquisition process for Kathmandu-Tarai/Madhes Fast Track Highway.

Land acquisition notice for the Fast Track Highway, a national pride project, was published in March. Khokana representatives, including local political leaders, had immediately submitted a complaint to the Ministry of Home Affairs citing disagreements over absence of consultation among affected communities about the project design as well as impacts. There has not been any response to their complaint. more “Khokana Newars file complaint to NHRC over human rights violations in land acquisition for Kathmandu-Tarai Fast Track Highway” …

काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको जग्गा अधिग्रहणमा खोकनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी

September 26, 2016

ललितपुर, ६ आश्विन २०७३

काठमाडौँ तराई (मधेस) द्रुतमार्ग परियोजनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा खोकनावासीका सम्पत्ति, जमिन तथा संस्कृतिलगायतका अधिकार हनन भएको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनिएको दु्रतमार्गको लागि खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना गत चैतमा प्रकाशित गरिएको थियो । लगत्तै राजनीतिक दलका स्थानीय नेतासहित स्थानीय प्रतिनिधिहरुले प्रभावित समुदायसँग योजना निर्माण र त्यसका प्रभावबारे कुनै परामर्श नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको कार्यमा अस्वीकृति जनाउँदै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । सो उजुरीको हालसम्म कुनै सम्बोधन भएको छैन । more “काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको जग्गा अधिग्रहणमा खोकनामा मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी” …

Nepal’s activists submit memo to the UN for implementation of right to multilingual education on Indigenous Peoples Day

August 9, 2016

Nepal’s indigenous rights activists and educationists have urged the UN to take actions for implementation of the right to multilingual education in a letter of memorandum submitted to the UN country office on Tuesday for the International Day of the World’s Indigenous Peoples.

more “Nepal’s activists submit memo to the UN for implementation of right to multilingual education on Indigenous Peoples Day” …

Shadow report on violations of indigenous children’s rights in Nepal submitted to the UN

April 18, 2016

US-based NGO Cultural Survival, together with CEmSoJ and other organizations, today submitted a shadow report on violations of indigenous children’s rights for the review of Nepal under the 72nd session of Committee on the Rights of the Child. The review of Nepal is scheduled for 19-20 May, 2016.

The report details continuing violations of rights of indigenous children in relation to constitutional rights, citizenship rights, early marriage, health, education, violence against children, trafficking, child labor and ineffective post-earthquake aid. more “Shadow report on violations of indigenous children’s rights in Nepal submitted to the UN” …

नेपालमा रेड प्रक्रिया विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

September 22, 2015

बुधबार, ६ असोज २०७२

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै गरेको रेडप्लस प्रक्रियाले देशको सार्वभौमसत्ता र आदिवासी जनजाति तथा वन आश्रित समुदायको अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले रेडप्लस प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटको आज भएको पहिलो पेशीबाट सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका विभागलगायतका सरकारी निकायहरुलाई प्रत्यर्थी बनाई दर्ता गरिएको सो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेडप्लसको अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय फाउन्डेशन (ऋभ्ःक्इव्)को तर्फबाट दर्ता गरिएको हो ।

प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि अर्को पेशीको मिति तय गरिनेछ । आजको पेशीमा रिटको पक्षमा अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, प्रकाश केसी र सन्तोस राना मगरले बहस गरेका थिए ।

रिट सम्बन्धी थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

Nepal’s Supreme Court issues show cause notice on the writ against REDD+ process

September 22, 2015

Community Empowerment and Social Justice (CEmSoJ) Foundation
Public Statement

23 September 2015

In its first hearing today on a writ petition demanding annulment of REDD+ process being implemented in Nepal for mitigation of climate change, the Supreme Court has issued a show cause notice to the concerned Government agencies. The petition claims that the process will negative affect the national authority over forests and rights of indigenous and forest-dependent communities.

CEmSoJ filed the writ petition against the Office of the Prime Minister and Council of Ministers, Ministry of Forests and Soil Conservation and the Departments under it, among other Government agencies as defendants. The Foundation had demanded issuance of an interim order to halt implementation of REDD+ processes in Nepal until final decision was made on the case.

Next hearing on the case will be scheduled after written responses are received from the defendants. Advocates Chandra Kanta Gyawali, Prakash KC and Santosh Rana Magar deliberated in the court on behalf of the case in the hearing today.

For more information on the writ petition, click here.

For further inquiries, write to cemsoj@gmail.com

जनताको सार्वभौमसत्ता र आदिवासी अधिकार विरुद्ध भएको भन्दै नेपालमा रेडप्लस प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चमा रिट, पहिलो पेशी आज

September 21, 2015

मंगलबार, ५ असोज २०७२

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्दै गरेको रेडप्लस तयारी प्रक्रियाले देशको सार्वभौमसत्ता र आदिवासी जनजाति तथा वन आश्रित समुदायको अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले रेडप्लस प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै असोज १ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय तथा यस अन्तर्गतका विभागलगायतका सरकारी निकायहरुलाई प्रत्यर्थी बनाई दर्ता गरिएको सो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेडप्लसको अवधारणा नेपालमा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । सामुदायिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्याय फाउन्डेशन (CEmSoJ)को तर्फबाट दर्ता गरिएको सो रिटको पहिलो पेशी असोज ५ गते मंगलबार हुनेछ ।

मानव चाप र अव्यवस्थित औद्योगिकरणबाट सिर्जीत प्रदुषणको बृद्धिसँगै प्राकृतिकरुपमा चल्दै आएको वायुमण्डलीय चक्र असन्तुलन हुनु र मौसमको स्वरुपमै अप्राकृतिक रुपमा परिवर्तन देखा पर्नुलाई जलवायु परिवर्तन (Climate Change) भनेर बुझिन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा विगतको तुलनामा केही वर्षयता हिमालमा हिउँ घेरै पग्लेको, पातलो हिउँ पर्ने, बेमौसममा दर्के पानी परेर बाढी–पहिरो आउने साथै अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिले गर्दा बाली, नालि तथा उत्पादन आदिमा क्षति हुने जस्ता असरहरु देखा परेका छन् ।

वायुमण्डलमा कार्वन डाइअक्साइडजस्ता हरित गृह (Green House) ग्याँसहरुको अध्यधिक चापले उत्सर्जनले भू–तापमान बृद्धि (Global Warming) हुनु जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण हो । इन्धन र कलकारखाना हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने प्रमुख कारकहरु हुन् । तथापि इन्धन उत्खनन र खपत कम गर्नु वा कलकारखाना वातावरण मैत्री बनाउनमा जोड दिनु सट्टा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रमुख उपायहरुमध्ये हाल विकासशील देशहरुमा वन फडानी र वन विनासबाट हुने कार्वन उत्सर्जनको कटौती (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) लाई लिन थालिएको छ, जसलाई छोटकरीमा रेड (REDD) भनिन्छ । रेड अवधारणामा थप परिमार्जन गर्दै वनको प्रभावकारी संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र जन सम्बद्र्धनका उपायहरुलाई समेत समेटेर पछिल्लो समयमा यसलाई रेडप्लस (REDD+) भन्न थालिएको छ ।

रेडप्लस अवधारणा अन्तर्गत विश्व बैंक समेतको संलग्नतामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्वन व्यापार आयोजना (UN carbon offset scheme) अन्तर्गत सन् २००० र २०१० को बीचमा अफ्रिका, एसिया, दक्षिण अमेरिका र क्यारिवियनका करिब ५० करोड एैकर (acres) भूमि विदेशी सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थानहरुको पक्षबाट अधिग्रहण वा सम्झौता गरिएको छ । यसले गर्दा विश्वको कृषियोग्य भूमि र वनको स्वामित्व शक्तिशाली लगानीकर्ता तथा संस्थानहरुमा एकक्रित हुने क्रम दु्रतरुपमा बढिरहेको छ । त्यस्ता सम्झौताहरुमा प्राय धनी विकसित देशहरुमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्यातजन्य बाली वा जैविक इन्धन उत्पादन गर्ने गरिन्छ जसबाट जैविक विविधता मासिने हुन्छ र परिणामस्वरुप आदिवासी जनजाति लगायत वनमा आश्रित समुदाय तथा साना किसानहरु तिनका भूमिबाट विस्थापित भएका छन् र तिनले आफ्नो आयश्रोत गुमाएका छन् । यी यस्ता असरहरुका बावजुद ती असरहरुको सम्बोधन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था नभए तापनि नेपाललगायत विकासशील देशहरुमा रेडप्लस तर्जुमा र कार्यान्वयन दु्रतगतिमा बढिरहेको छ ।

रेडप्लस तयारी प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा राष्ट्रिय संरचना निर्माण गरी अनुगमन, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण तथा अध्ययन एवं अनुसन्धानका साथै क्षमता अभिबृद्धि गर्न तालिम, क्षेत्रीय गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गदै आएको छ । यसै क्रममा थुप्रै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय परामर्श कार्यशालापश्चात् नेपाल सरकारले २०७० साल माघ २३ गते राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति (National REDD Plus Strategy for Nepal)को मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ती कार्यशाला तथा कार्यक्रमहरु बढी प्राविधिक कर्मचारी संयन्त्र केन्द्रिकृत भएको र तिनमा सामुदायिक वन उपभोक्ताका प्रतिनिधित्व न्यून र आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिको सहभागिता अझ न्यून रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

रेडप्लस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट नेपालका वनजंगल, भूमि लगायतका श्रोतसाधन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आधारित कार्वन व्यापारको लागि उपलब्ध गराइँदा राष्ट्र र जनताका यी सम्पत्ति विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय र निजी कम्पनीको नियन्त्रण र अधीनमा जाने प्रबल सम्भावना भएकोले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भन्दै रेडप्लसको प्रकृया उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन माग गरिएको छ ।

नेपालमा रेडप्लस प्रक्रिया अघि बढाइने भए रेडप्लस सम्बन्धी संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालगायतका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितको सुनिश्चितता गर्न, रेडप्लस सम्वन्धी नीतिहरु बनाउँदा तथा सम्पूर्ण प्रक्रियाको क्रममा नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C169), आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्तु राष्टसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNFCCC) लगायतमा व्यवस्था गरिएको आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

रेडप्लस रणनीति तर्जुमा गर्ने लगायतका सम्बन्धित प्रक्रिया नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र वन ऐन, २०४९ मा आधारित रहेको हुनाले यी कानूनको लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासी जनजातिका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज अनुरुप पार्न बृहद् छाता ऐन बनाउन परमादेश लगायतको आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि निवेदकले माग गरेका छन् ।

रिटको पूर्ण पाठको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

थप जानकारीको लागि, सम्पर्क cemsoj@gmail.com