First event of Youth Dialogue on Federalism held yesterday (Saturday, 25 July) at Unique College, Lalitpur in partnership with Leo District 325 A1 with expert commentary on Federalism in the World and Nepal by Political analyst and CA member Honorable Shyam Shrestha.
Thank you everyone for your active participation in the dialogue. We look forward to organizing further events in the series.
अहिले संविधान सभा द्रुत गतिमा नयाँ संविधान तयार पार्न कार्यरत छ । परिणामस्वरुप, नयाँ संविधानको मस्यौदा साउन २३ गते सार्वजनिक गरियो । मस्यौदामाथि जनमत संकलनको लागि १५ दिनको न्युनतम समय दिइएको छ र त्यसमा पनि मात्र २ दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन कार्यक्रमको लागि राखिएको छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपालका सिमान्तिकृत समुदायका समोवशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संघियता, समानता तथा मानवअधिकार लगायतका थुप्रै आकंक्षाहरुका सम्बन्धमा दसबर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न आन्दोलनका उद्देश्य तथा अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित गरिएको छ ।
सम्माननिय अध्यक्षज्यू,
संविधान सभा
नेपाल
अहिले संविधान सभा द्रुत गतिमा नयाँ संविधान तयार पार्न कार्यरत छ । परिणामस्वरुप, नयाँ संविधानको मस्यौदा साउन २३ गते सार्वजनिक गरियो । मस्यौदामाथि जनमत संकलनको लागि १५ दिनको न्युनतम समय दिइएको छ र त्यसमा पनि मात्र २ दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन कार्यक्रमको लागि राखिएको छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपालका सिमान्तिकृत समुदायका समोवशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संघियता, समानता तथा मानवअधिकार लगायतका थुप्रै आकंक्षाहरुका सम्बन्धमा दसबर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न आन्दोलनका उद्देश्य तथा अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित गरिएको छ ।
अतः, हामी संविधान सभालाई निम्न आव्हान गर्दछौँ ।
१. जनमत संकलनको लागि पर्याप्त पूर्व जानकारी तथा समय दिनुपर्ने ।
२. बुझ्ने मातृभाषामा संविधानको मस्यौदा र सम्बन्धित जानकारी दिनुपर्ने र सुझाव पनि मातृभाषामै दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित राज्यसंरचनाका हरेक तह तथा निकायमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका सिमान्तिकृत समुदायको जनसंख्यामा आधारित समानुपातिक समावेशी प्रतितिधित्वको अधिकार नयाँ संविधानमा कायम गर्नुपर्ने।
४. सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका सिमान्तिकृत समुदाय र आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको लागि निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी निकायमा रोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रहरुमा आरक्षणजस्ता अन्तरिम संविधान अनुसार विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने (नयाँ संविधानको मस्यौदामा त्यस्तो विशेष व्यवस्था खस आर्यको लागि पनि गरिएकोले सबै जनसंख्याको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने हुनाले विशेष व्यवस्थाको अर्थ नरहेको)।
५. नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैँडा हुने लगायतका व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त संस्थागत गर्नुपर्ने।
६. अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ संविधानमा अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त पहिचानमा आधारित संघिय संरचनाको व्यवस्था संविधान सभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्ने ।
७. नयाँ संविधानमा संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका कामकाजका भाषामा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरु प्रयोग गर्न सकिने गरी बहुभाषिक नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८. भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतसाधनलगायतका विषयमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासीका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP) र ILO Convention 169 अनुसार आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
९. नयाँ संविधानमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघिय सरकारका कार्यकारी प्रमुख जनताबाटै प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता आमा वा बाबुको नामबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पत्ति तथा पारिश्रमिकमा महिलाको समान हक नयाँ संविधानमा कायम गर्नुपर्ने ।
यी माथिका सुझावहरु नसमेटीने हो भने नयाँ संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका सिमान्तिकृत समुदायलाई स्वीकार्य हुनेछैन । त्यस्तो नयाँ संविधानले अझ बढी अस्थिरता र द्वन्द्व निम्त्याउने तर्फ पनि संविधान सभालाई सावधानी गराउँदछौँ ।
भवदीय
Nepal’s Constituent Assembly is currently finalizing a new constitution through a “super-fast track” process. As a result, draft of new constitution was made public on 8 July. A minimal period of 15 days was provided to collect public opinion on the draft of new constitution while only two days are actually invested for public consultations.
The draft constitution reverses on many aspirations of marginalized groups of Nepal such as inclusion, secularism, federalism, equality and human rights. This violates the goals and ends of decade long armed insurgency and various movements that occurred in Nepal’s history.
Campaign for Just Nepal (CJN) has been pushing for a new constitution that ensures the rights and well-being of marginalized groups and overall population of Nepal. Such constitution is possible if you add your voice to the campaign.
Please send your suggestions to the Constituent Assembly.
Click here to send a pre written email
If the above link doesn’t work for you, please:
——
Honorable Chairperson
Constituent Assembly
Nepal
The Constituent Assembly is currently finalizing a new constitution through a “super-fast track” process. As a result, draft of new constitution was made public on 8 July. A minimal period of 15 days was provided to collect public opinion on the draft of new constitution while only two days are actually invested for public consultations.
The draft constitution reverses on many aspirations of marginalized groups of Nepal such as inclusion, secularism, federalism, equality and human rights. This violates the goals and ends of decade long armed insurgency and various movements that occurred in Nepal’s history.
We thus call on the Constituent Assembly to
1. Provide adequate prior information and time for collection of public opinion
2. Make arrangements to publish draft of new constitution and related information in understandable native languages and collect opinion in native languages
3. Reaffirm, in the new constitution, right to participation of marginalized groups including women, indigenous nationalities, Madhesi, Dalits and persons with disabilities in all levels and agencies of state structure on the basis of proportional inclusion as per population as provided in Nepal’s Interim Constitution
4. Reaffirm the provision of the Interim Constitution to make special provisions for socially marginalized groups including women, indigenous nationalities, Madhesi, Dalits and persons with disabilities as well as persons of economically disadvantaged class for employment in civil service and other government agencies and social sectors such as education and health (dominant Khas-Arya people have also been included among groups from whom such special provisions can be made in the new constitution draft, which renders special treatment possible for all and thus meaningless)
5. Institutionalize the principle of secularism through provisions such as changing national animal to one-horned rhino in the new constitution
6. Determine the federal structure of Nepal comprising autonomous provinces with full rights through the current Constituent Assembly itself as per the Interim Constitution and reports of the State Restructuring Committee of former CA and State Restructuring Commission
7. Provide for multilingual policy to use native languages of Nepal as official language in central and provincial governments in the new constitution
8. Ensure the rights of indigenous peoples on lands, territories and resources and other matters as per the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and ILO Convention 169 in the new constitution
9. Provide for directly elected executive chiefs at local, provincial and federal governments in the new constitution
10. Provide for citizenship through mother and equal rights for women in parental property and remuneration in the new constitution
If the new constitution is promulgated without incorporating above suggestions, it will not be acceptable to majority of Nepal’s marginalized groups. We would like to caution the Assembly that such constitution can lead to further instability and conflict in the country.
Sincerely,
नेपालको अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यक्तिको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा निज वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो अधिकार कागजमै सीमित रह्यो ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकिने हुनाले नेपालमा ४० लाख भन्दा बढी मानिस नागरिकता विहीन रहेको अनुमान गरिन्छ ।
महिलाविरुद्धको असमानता अंगीकृत नागरिकताका प्रावधानमा अझै प्रस्ट हुन्छ, जसअनुसार नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ त नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउन सक्छन् । अंगीकृत नागरिकहलाई राज्यका प्रमुख पद र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान भारतसँगको सिमाना वारीपारी विवाह गर्ने लामो इतिहास भएका मधेसीका लागि पनि विभेदपूर्ण हुनेछन् र तिनीहरुलाई राज्याका पदमा अवसरहरुबाट वंचित गर्नेछन् ।
न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण #नेपाल अभियानमा (Campaign for Just #Nepal (#CJN) campaign4justnepal@gmail.com) सहभागी होऔं ।
Nepal’s interim constitution provides that any person whose father or mother was a Nepali citizen can acquire citizenship by decent but that right has existed only on paper.
Now, the draft of new constitution requires both father and mother to be Nepali citizens for passing on citizenship by descent.
Over four million people in Nepal are stateless, as women aren’t allowed to pass their citizenship onto their children.
Inequality against women is more prominent in naturalized citizenship provision, which requires a foreign man married to a Nepali woman to wait for 15 years to acquire citizenship of Nepal, whereas a foreign woman married to a Nepali man gets it immediately after marriage, upon relinquishing foreign citizenship. Naturalized citizens are restricted appointments in key state positions and bodies.
The citizenship provisions will also be particularly discriminatory against Madhesi people, given their history of marrying across the borders with India and restrict them opportunities for many state positions.
Say #NoToUnjustConstitution #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान
Join Campaign for Just Nepal (#CJN) campaign4justnepal@gmail.com
#OrNotAnd #CitizenshipThroughMothers #NepaliCitizensSayNo
Interim Constitution 2007 guarantees that Nepal is a federal State that will have autonomous provinces with full rights as per the aspirations of indigenous peoples, Madhesi and the people of the backward and other regions. The Constituent Assembly should determine the number, boundary, names and structures of the provinces.
New Constitution Draft 2015 does not define Nepal State as federal. It provides for very weak federal structure with eight provinces with very little powers. The boundaries and names of the provinces are postponed/put off for future commission and provincial assemblies.
Say #NoToUnjustConstitution #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान
Campaign for Just Nepal (#CJN)
Community Empowerment and Social Justice (#CEMSOJ) Foundation
नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सिमान्तीकृत समुदायलाई राज्य संरचनाका सबै तहमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (समानुपातिक समावेशी भन्नाले जनसंख्याको अनुपातमा सहभागीता भनेर बुझिन्छ)
तर
नयाँ संविधानको मस्यौदा, २०७२ सिमान्तीकृत समुदायलाई मात्र नभई खस आर्य समूहलाई पनि मात्र समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्य संरचनाका सबै तहमा सहभागिताको हक दिइएको छ । (यसको अर्थ राज्यको कुनै निकायमा पाँचजनाको नियुक्तिमध्ये एकजना मात्र सिमान्तीकृत समुदायबाट नियुक्त भएमा पनि पर्याप्त हुनेछ)
न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण #नेपाल अभियानमा (Campaign for Just #Nepal (#CJN)) सहभागी होऔं ।
#एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान #NoToUnjustConstitution
नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर
Nepal‘s new constitution draft reverses on many achievements made in the aspirations of marginalized populations, such as inclusion and equality, among others.
Interim Constitution already provides for right to participation of marginalized groups (indigenouspeoples, Madhesi, Dalits, Muslims, women, etc) in all organs of state structure on the basis of proportional inclusion. However, the new constitution draft limits such right to inclusion, including for dominant Khas-Arya groups as well (meaning among five positions in a state mechanism, if one is appointed from a marginalized group, it will suffice)
Say #NoToUnjustConstitution #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान on Facebook and Twitter
Join the Campaign for Just Nepal (CJN) with CEmSoJ (cemsoj@gmail.com)
Nepal‘s Constituent Assembly has begun collection of public opinion on draft of new constitution. You can send your suggestions on the draft constitution by emailing to comt.crcs@gmail.com and nparl.international@can.gov.np. Read the draft at https://goo.gl/YLI91n
Campaign for Just Nepal (CJN) will also be submitting suggestions on the draft constitution. You can contribute to our submission by emailing your suggestions to cemsoj@gmail.com.
Say #NoToUnjustConstitution #एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान on Facebook and Twitter
संविधानसभाले नयाँ संविधानमा प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनको काम शुक्रबारबाट शुरु गर्दैछ । इमेल मार्फत सुझाव पठाउन चाहनेले comt.crcs@gmail.com र nparl.international@can.gov.np इमेल ठेगानामा सुझाव पठाउन सक्नेछन् । संविधानको मस्यौदा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ https://goo.gl/YLI91n
न्यायपूर्ण नेपाल अभियानले (CJN) पनि मस्यौदामा सुझाव पठाउने छ । यस अभियानमार्फत तपाईंको सुझाव पठाउन cemsoj@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत सुझाव लिन विदेशस्थित दूतावास र सचिवालयको वेबसाइटबाट उनीहरुको सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएनसहितका पेशागत संगठन र नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव संकलन गरिने छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कम्तिमा दुई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका सभासदसहित कर्मचारीहरु सुझाव संकलनका लागि आउँदैछन् । त्यसका लागि साउन ४ र ५ गते सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेछ ।
नागरिक सम्वन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई संविधानसभाको विहिवारको बैठकले अनुमोदन गरेपछि जनमत संकलनको प्रक्रिया खुला भइसकेको छ ।
अन्तरक्रिया वा सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी हुन नपाउनेले टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स तथा संविधानसभाको आधिकारिक फेसबुक तथा ट्वीटरमा पनि सुझाव पठाउन सक्नेछन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पढ्न नपाएकाहरुले संविधानसभाको वेभसाइटमा गएर पढ्न सक्छन् ।
त्यस बाहेक जिल्ला जिल्लामा पठाउनका लागि मस्यौदाको २ लाख कपी प्रकाशित गरिएको छ ।
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/297677/…