प्रेस विज्ञप्ति 

निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजना प्रभावित आदिवासी समुदायबाट एसियाली विकास बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा उजुरी

परियोजनाले समुदायको स्वतन्त्र पूर्व सूसुचित सहमती कायम गर्न र जग्गा र जीविकामा हुने हानिको लागि पर्याप्त मुवाब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिन असफल भएको गुनासो 

तत्काल प्रकाशनको लागि

८ फाल्गुन २०७६ 

तनहुँ, नेपाल – नेपालमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित आदिवासी समुदायहरूले परियोजनासँगको समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्र मध्यस्थताको लागि अनुरोध गर्दै परियोजनाका दुई लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक र यूरोपियन लगानी बैंकका उजुरी संयत्रहरुमा उजुरी गरेका छन्। “प्रत्यक्ष डुबान पिडित सामूहिक पुर्नअधिकार संरक्षण समिति”मा आबद्ध कम्तिमा ३२ प्रभावित परिवार वा जग्गाधनीहरूले जग्गाको सट्टा जग्गा र घरको सट्टा घर नै मुवाब्जा हुनुपर्ने, परियोजनाको विस्तृत सर्वेको क्रममा छुट्टिएका जग्गाको पुन: सर्वेक्षण गरिनुपर्ने र परियोजनाको प्रक्रियामा स्वतन्त्र पूर्व सूसुचित सहमती कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहितका १० बुँदे माग राखी गत मंगलबार (२८ माघ) मा उजुरी बुझाएका हुन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत पश्चिम नेपालको तनहुँ जिल्लाको सेती नदीमा करिब २५ किलोमिटर लामो जलाशयसहित १४० मिटर उचाइको कंक्रीट बाँध निर्माण गरिनेछ। सिनोहाइड्रो कर्पोरेसनले यस परियोजना सम्बन्धित संरचनाहरु निर्माण गरेको हो। एसियाली विकास बैंक, यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले यस आयोजनामा लगानी गरेका छन्।

प्रभावित समुदायका एक सदस्य र उजुरीकर्ता शेर बहादुर थापा भन्छन्: “हामी आदिवासी मगरहरूको जीवन भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूमा निर्भर गर्दछ। यस परियोजनाले हाम्रो पुर्खौली भूमि, हाम्रो जीविका र परम्परागत अभ्यासलाई प्रत्यक्ष र भौतिक हानि पुर्‍याउँनेछ र पुर्याउँदै आएकाे छ। हाम्रा कृषि याेग्य जमिन, खेतीका संरचनाहरू, दाहसंस्कार गर्ने स्थलहरू, पुल, सडक, गोरेटो बाटाहरू र हाम्रा जल स्रोतहरू यस परियोजनाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । हाम्रा खेतीयोग्य जमिन जलमग्न भए पछि हामी विस्थापित हुनेछौं।”

एशियाली विकास बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लगानी गर्ने परियोजनाहरुमा प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरिएको सुनिश्चित हुनुपर्ने ती बैंकका नीतिहरूमा ग्यारन्टी भए तापनि तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित आदिवासी समुदायले उनीहरूलाई परामर्शमा सहभागी नगराएको दाबी गरे। उजुरीकर्तामध्येका एक तिलबहादुर थापा भन्छन्: “हामीले परियोजनामा अर्थपूर्ण सहभागिता र उचित परामर्शको लागि पर्याप्त जानकारी र अवसर पाएनौं। परियोजनाका मुख्य जानकारी हाम्रो मातृभाषामा प्रदान गरिएको थिएन। मुवाब्जा तथा क्षतिपूर्तिका आधार र दरहरू हाम्रो सहभागिता बिना नै निर्धारण गरिएको थियो र यसको परिणाम स्वरूप अनुचित, अपर्याप्त, विभेदपूर्ण मुआब्जा हामीमाथि लादिएको छ।”

आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूहसँग आबद्ध अधिवक्ता र उजूरीकर्ताहरूका एक सल्लाहकार इंदिरा श्रीष भन्छन्: “प्रभावित समुदायले तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड, सम्बन्धित सरकारी निकाय र एसियाली विकास बैंकको अपरेशन विभागसँग आफ्ना माग सम्बोधन गराउन धेरै प्रयास गरेका छन्। यद्यपि आजसम्म पनि तिनीहरूको माग सम्बोधन भएको छैन। अब प्रभावित समुदायले यी उजुरी संयन्त्रहरूको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजेका हुन्।”

“प्रभावित समुदाय र राज्यका निकायको समर्थन प्राप्त तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबीच शक्ति सन्तुलन अत्यधिक असमान रहेको छ। त्यसैले उजुरीकर्ताहरूले परियोजनामा लगानी गरेका बैंकहरुको नीति बमोजिम समस्या समाधानको लागि तिनका उजुरी संयत्रहरुको तटस्थ भूमिकाको अनुरोध गर्दै ती संयन्त्रहरूमा निवेदन गरेका हुन्,” सामुदायिक सशक्तिकरण र सामाजिक न्याय संजाल (CEMSoJ)का प्रविन्द्र शाक्य भन्छन्।

“एशियाली विकास बैंकको उजुरी संयन्त्रभित्र समस्या समाधान गर्ने कार्यालय प्राय बैंकको व्यवस्थापन र परियोजना निर्माणकर्ताको पक्षमा पूर्वाग्रही हुने भन्ने गरिएको छ। तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र यस सम्बन्धि प्रभावित मगर समुदायका गुनासाको सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकको संयन्त्रलाई ती आदिवासी समुदायलाई हुने हानि तथा तिनका सरोकारको सम्बोधन गरी सच्याउने अवसर छ। यस पटक बैंकले आफ्नो समस्या समाधान गर्न कार्यादेशको वास्तविक अभ्यास गर्नेछ भनि हामी आशावादी छौँ,” NGO Forum on ADBका कार्यकारी निर्देशक रायान हसन टिप्पणी गर्छन्। 

International Accountability Projectका टम वीराचाटका अनुसार, “बहुपक्षीय वित्तिय संस्थाहरुले कुनै परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्दा तिनले परियोजनाको तयारी र कार्यान्वयनमा सर्वोत्तम अभ्यास कायम गर्नुपर्दछ। तनहुँका प्रभावित समुदाय आफ्ना अधिकारको सम्मान र परिपालनाको निम्ति संघर्षरत छन्। तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित समुदायका उजुरीहरू लगानीकर्ता बैंक र तिनका उजुरी संयन्त्रको लागि समुदायकै नेतृत्वमा समस्या समाधानको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने अवसर हो।”

प्रेस सम्पर्कका लागि:

अधिवक्ता इंदिरा श्री र अधिवक्ता रितु थापा मगर, आदिवासी महिला कानूनी सचेतना समूह (INWOLAG), +९७७ १ ५०१५१४२ (inwolag@yahoo.com)

प्रविन्द्र शाक्य, समुदाय सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय संजाल (CEMSoJ), +९७७ ९८६०९८०७४५, (shakya.prbn@gmail.com)

टम वीराचाट, International Accountability Project (tom@accountabilityproject.org)

रायान हसन, NGO Forum on ADB (rayyan@forum-adb.org) 

विज्ञप्ति डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।