२०७८ साउन १७
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट रामेछापको डुबान क्षेत्रका आदिवासी माझी र अन्य स्थानिय समुदायमा पर्ने असर र आयोजनाको सन्दर्भमा भएका राम्रा प्रयासहरु सम्बन्धि अध्ययनको प्रतिवेदन आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेश गरिएको छ ।
आयोजनाको मस्यौदा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तथा अनलाइन र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित सम्बन्धित समाचार र प्रसारित सामग्री लगायत अन्य सान्दर्भिक पुस्तक प्रतिवेदनको समिक्षा गर्दै २०७७ पुस ४ र माघ ३ गते क्रमशः रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नं ६, हात्तिटार र खाँडादेवी गाँउपालिका वडा नं ४, रजगाउँमा आयोजना प्रभावितहरुसंग गरिएका अन्तत्र्रिmया, छलफल र भिडियो अन्तर्वार्ता तथा प्रभावितहरुसँग गरिएको प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनबाट संकलित जानकारीको आधारमा सो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रभावितहरुको समितिमार्फत विभिन्न मितिमा सम्बन्धित निकायहरुमा १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भएका अन्तरक्रियाको संस्लेषण तथा आयोजनाको सन्दर्भमा नेपालको हकमा लागु हुने सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन गर्ने समितिहरुले गरेका सिफारिसहरुको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रभावित समुदायका काठमाडौंमा उपस्थित प्रतिनिधि र सम्बन्धित अधिकारकर्मीहरुले आयोजनाको सन्दर्भमा समुदायका गुनासो तथा प्रभावितहरुको संविधान प्रदत्त विभिन्न हक अधिकार र आदिवासी अधिकार उल्लंघन भएको जानकारी गराउँदै आयोगलाई स्थलगत भ्रमण तथा अन्य आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। आयोगका माननीय अध्यक्ष टोप बहादुर मगरले आयोगले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रभावित समुदायका समस्या समाधान गर्न कदम चाल्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।
more “सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट रामेछापको डुबान क्षेत्रका आदिवासी माझी र अन्य स्थानिय समुदायमा पर्ने असर सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पेश”