सम्माननिय अध्यक्षज्यू,
संविधान सभा
नेपाल

अहिले संविधान सभा द्रुत गतिमा नयाँ संविधान तयार पार्न कार्यरत छ । परिणामस्वरुप, नयाँ संविधानको मस्यौदा साउन २३ गते सार्वजनिक गरियो । मस्यौदामाथि जनमत संकलनको लागि १५ दिनको न्युनतम समय दिइएको छ र त्यसमा पनि मात्र २ दिन सार्वजनिक सुझाव संकलन कार्यक्रमको लागि राखिएको छ ।

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपालका सिमान्तिकृत समुदायका समोवशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, संघियता, समानता तथा मानवअधिकार लगायतका थुप्रै आकंक्षाहरुका सम्बन्धमा दसबर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न आन्दोलनका उद्देश्य तथा अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित गरिएको छ ।

अतः, हामी संविधान सभालाई निम्न आव्हान गर्दछौँ ।

१. जनमत संकलनको लागि पर्याप्त पूर्व जानकारी तथा समय दिनुपर्ने ।
२. बुझ्ने मातृभाषामा संविधानको मस्यौदा र सम्बन्धित जानकारी दिनुपर्ने र सुझाव पनि मातृभाषामै दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. अन्तरिम संविधानमा सुनिश्चित राज्यसंरचनाका हरेक तह तथा निकायमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका सिमान्तिकृत समुदायको जनसंख्यामा आधारित समानुपातिक समावेशी प्रतितिधित्वको अधिकार नयाँ संविधानमा कायम गर्नुपर्ने।
४. सामाजिकरुपमा पछाडि पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका सिमान्तिकृत समुदाय र आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको लागि निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी निकायमा रोजगारी तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक क्षेत्रहरुमा आरक्षणजस्ता अन्तरिम संविधान अनुसार विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने (नयाँ संविधानको मस्यौदामा त्यस्तो विशेष व्यवस्था खस आर्यको लागि पनि गरिएकोले सबै जनसंख्याको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने हुनाले विशेष व्यवस्थाको अर्थ नरहेको)।
५. नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय जनावर एक सिंगे गैँडा हुने लगायतका व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त संस्थागत गर्नुपर्ने।
६. अन्तरिम संविधान अनुसार नयाँ संविधानमा अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त पहिचानमा आधारित संघिय संरचनाको व्यवस्था संविधान सभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्ने ।
७. नयाँ संविधानमा संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय  सरकारका कामकाजका भाषामा नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरु प्रयोग गर्न सकिने गरी बहुभाषिक नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
८. भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतसाधनलगायतका विषयमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आदिवासीका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP) र ILO Convention 169 अनुसार आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
९. नयाँ संविधानमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघिय सरकारका कार्यकारी प्रमुख जनताबाटै प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता आमा वा बाबुको नामबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पत्ति तथा पारिश्रमिकमा महिलाको समान हक नयाँ संविधानमा कायम गर्नुपर्ने ।

यी माथिका सुझावहरु नसमेटीने हो भने नयाँ संविधानले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतका सिमान्तिकृत समुदायलाई स्वीकार्य हुनेछैन । त्यस्तो नयाँ संविधानले अझ बढी अस्थिरता र द्वन्द्व  निम्त्याउने तर्फ पनि संविधान सभालाई सावधानी गराउँदछौँ ।

भवदीय