hydropower – Page 3

तनँहू जलविद्युत परियोजना प्रभावितद्वारा विरोध प्रदर्शन | Tanahu Hydropower Project affected communities stage protests

February 23, 2017

बुधवार ११ फाल्गुन, तनहुँ

तनँहू जलविद्युत परियोजनाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको विरोधमा परियोजना प्रभावितहरूले “जग्गाको सट्टा जग्गा दे, घरको सट्टा घर दे विभेदकारी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिका बदर गर, पुर्नवास तथा आदिवासी जनजाति निति लागू गर, ए. डि. बि सुरक्षण निति पालना गर, अर्थपूर्ण परामर्श गर” लगायतको नारा उल्लेखित प्ले कार्ड सहित ३००-३५० जना प्रभावितहरूको बृहत् ¥याली मादी पुलबाट परियोजनाको कार्यालय हुदैँ जिल्ला प्रशासन कार्यलय दमौली अगाडि कोण सभामा परिणत भएको थियो ।

22 February, Tanahu

Tanahu Hydropower Project affected communities today staged a protest rally and assembly against the decision of compensation for the land acquisition and other impacts of the Project made by a governmental committee. The communities demanded land-for-land and house-for-house compensation, annulment of the discriminatory compensation directives in relation to the Project, respect for the Asian Development Bank safeguards and conduct of meaningful consultations for the implementation of the Project. Around 300-350 attended the rally that started from Madi Bridge and passed through the Project office before turning into a corner assembly in front of Tanahu District Administration office.

Asian Development Bank (ADB), European Investment Bank (EIB) and Japan International Cooperation Agency (JICA) are jointly financing the Project with Nepal Government, which Tanahu Hydropower Limited under Nepal Electricity Authority is implementing.

Tanahu Hydropower Project affected communities submit 26-point memorandum to Energy Minister

December 19, 2016

18 December 2016
Kathmandu

Affected communities of the Asian Development Bank (ADB) funded Tanahu Hydropower Project today submitted a 26-point memorandum to Nepal’s Energy Minister Janardan Sharma informing on their concerns with the Project impacts and setting forth their demands.

In the memorandum, the Tanahu Hydropower Directly Affected Area Concerned Committee and Directly Concerned Inundation Area Conservation Committee have welcomed the Project for the sake of the country’s prosperity even though it has great impacts on their traditional lands, livelihoods and socio-economic life. They have alleged that the Project has deprived them of their right to formal information and misled the ADB by reporting up to 12 consultations when there has not been any meaningful consultation and not obtained consent though required by the ADB.

The memorandum calls on the Project, with copies furnished to relevant government authorities as well as the Project financiers –the ADB, European Investment Bank (EIB) and Japan International Cooperation Agency (JICA), to immediately fulfill their demands, which include provide a copy of the Resettlement and Indigenous Peoples Plan of the Project as well as ADB Safeguards Policy applicable to the Project, conduct meaningful consultations with the affected communities and include their representation in compensation fixation committee as well as to provide compensation for traditional lands of the communities to which the affected families do not hold legal title, among other demands.

After listening to the demands, Minister Sharma (not to be quoted) assured that the Project was for the people and our development, so the Nepal’s Government was always ready to help the local communities. He also said that though all the demands would not be fulfilled, their rights would also not be curtailed.

Parliamentarian of Tanahu district from Nepali Congress, the largest party in Nepal, Jhul Bahadur Ale (not to be quoted) was also present in the meeting and positive to the demands of the affected communities.

After meeting the Minister, the affected communities’ representatives went to the Project office in Kathmandu to submit their memorandum. However, since the CEO of Tanahu Hydropower Ltd was out of country, they filed their memorandum with the Deputy Manager, Chanda Ananda Raj Vaidya (not to be quoted). He informed about the works ongoing with the Project and took the demands positively and promised to respond to them shortly.

Earlier in November, the two bodies of the affected communities had submitted their memorandum to the local office of the Project.

You can read the original memorandum in Nepali here and the draft translation in English here (personal identities and pictures kept confidential).

तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावितद्वारा ऊर्जा मन्त्री समक्ष २६ बुँदे ज्ञापन पत्र पेश

December 18, 2016

२०७३ पौष ३, काठमाडौं

एसियली विकास बैंकको (एडिबी) संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुले आज ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई परियोजनाले समुदायमा पारेका प्रभावको जानकारी र प्रभावित समुदायका मागसहितको २६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

तनहुँ जलविद्युत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति र प्रत्यक्ष सरोकार डुबान क्षेत्र संरक्षण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाले समुदायको पुख्र्यौली जग्गा जमिन, जिविकोपार्जन र सामाजिक( आर्थिक जीवनमा ठूलो असर पर्ने भएतापनि देशको समृद्धिको लागि परियोजनाको स्वागत गरेको छ । प्रभावित समुदायको औपचारिक सूचना पाउने हक वञ्चित भएको र एडिबीको सुरक्षण नीतिअनुसार अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएपनि परियोजनाले १२ पटकसम्म परामर्श लिएको भनी बैँकलाई भ्रमित गरेको र परियोजना निर्माण गर्नु पूर्व प्रभावित समुदायको स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो समेत नलिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रभावित समुदायले ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत परियोजनाका लगानीकर्ता एडिबी, युरोपेली लगानी बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायलाई आफ्ना माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आव्हान गरेका छन् । परियोजनाद्वारा निर्मित पुनर्वास तथा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी योजनाको मस्यौदाको प्रतिलिपि र एडिबीको सुरक्षण नीति नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिमा तिनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तथा जग्गाधनी पुर्जा नभएको तर पुस्तौ पुस्तादेखि भोगचलन गदैँ आएका जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा राखिएका छन् ।

प्रभावितका माग सुनेपछि उर्जामन्त्री शर्माले सो परियोजना जनताको लागि र तिनको विकासको लागि भएको र त्यसैले नेपाल सरकार स्थानीय समुदायलाई सहयोग गर्न सदैव तयार रहेकोमा सुनिश्चित पार्नुभयो । सबै मागहरू पूरा नहुन सक्ने भएपनि जनताका अधिकार पनि हनन नहुने उहाँको कथन थियो ।

उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा नेपाली काँगे्रसबाट तनहुँ जिल्लाका सभासद् झुल बहादुर आले पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि प्रभावित समुदायका मागहरू प्रति सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो ।

उर्जामन्त्रीसँगको भेटपछि प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पुगेका थिए । तथापि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देशबाहिर भएकोले तिनले उपप्रमुख चन्द« आनन्द राज वैद्यलाई आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाए । उपप्रमुख वैद्यले परियोजनाको कार्यप्रगति बारे जानकारी गराउँदै कम्पनी प्रभावितका मागहरूप्रति सकारात्मक भएको र चाडैँ नै सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

प्रभावित समुदायले मंसिर ५ गते स्थानीय परियोजना कार्यलयमा सो ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा परियोजनको तर्फबाट हालसम्म कुने प्रतिक्रिया आएको छैन भने मंसिर ८ गते तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावितका समितिलाई बैठकमा बोलाएको भएतापनि माग सम्बोधनप्रति कुनै कार्य भएको छैन ।

ज्ञापनपत्र पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।