चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह प्रभावित समुदायद्वारा परियोजना बिरूद्ध विश्व बैंकमा उजुरी
तत्काल बजेट वितरण रोकी सुक्खा बन्दरगाहको लागि वैकल्पिक योजना तयार गर्न आह्वान
[सार्वजनिक विज्ञप्ति] १३ बैशाख २०७७, काठमाडौं
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहबाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरूले आज त्यस परियोजनाको वित्तीय दाता विश्व बैंकको स्वतन्त्र उजूरी संयन्त्र इन्सपेक्सन प्यानलमा उजुरी गरे। मुख्य गरी आदिवासी नेवार रहेको प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व र सुचित सहमति कायम गर्न परियोजना असफल भएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले बैंकलाई तुरुन्तै सुख्खा बन्दरगाहको बजेट निकासा र सबै निर्माण गतिविधि रोक्न तथा वैकल्पिक योजना अपनाउन आव्हान गरेका छन्।
सुख्खा बन्दरगाहविरुद्ध आदिवासी र स्थानीय समुदायका सरोकार र विरोधको विवरण सहित चोभार संरक्षण समितिका प्रतिनिधिहरूले सो उजुरी गरेका हुन्। सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणमा विश्व बैंकको सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षण नीतिहरू तथा नेपालका राष्ट्रिय कानूनको साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को आदिवासी जनजाति सम्बन्धि महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन भएको उनीहरुको कथन छ। यसैले उनीहरूको माग समाधान गर्न बैंकले उपयुक्त कदम चाल्ने गरी उनीहरूले इन्सपेक्सन प्यानललाई बैंकका नीतिहरू उल्लंघन भएको बारेमा अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेका छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ माघमा स्थानीयवासीको विरोधको बीच सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका थिए। त्यतिबेला, उनीहरूको शान्तिपूर्ण धर्ना र प्रदर्शनमा प्रहरी दमन गर्दा कम्तीमा ५२ जना स्थानीयलाई सडक र घरबाट पक्राउ गरिएको थियो। लगभग १५० जना स्थानीयवासी चोभारमा सरकारले उचित तरिकाले जग्गा अधिग्रहण नगरी जबरजस्ती बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको र यस परियोजनाले चोभार क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय महत्त्व नष्ट हुने भनि विरोध गर्न भेला भएका थिए।
सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणस्थल पहिले हिमाल सिमेन्ट कारखानाले ओगटेको थियो जुन सन् २००२ मा वातावरणीय प्रदूषणका कारण स्थानीयको विरोध र कम्पनीको नराम्रो व्यवस्थापनका कारण बन्द भएको थियो। सन् २०१७ मा सरकारले कारखानाको ४० हेक्टर भन्दा अधिक क्षेत्रफलको जग्गा बन्दरगाहसहित एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल निर्माणको लागि अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सुख्खा बन्दरगाहलाई सिधै भारतीय र चिनियाँ रेल स्टेशनहरूसँग जोड्ने योजना बनाएको छ। सुख्खा बन्दरगाहमा ३५० वटा ट्रक र ६०० कन्टेनर अट्न सक्नेछ, र ६-लेनको राजमार्गले सुख्खा बन्दरगालाई काठमाडौंको रिंग रोडको बल्खुमा जोड्नेछ। विश्व बैंकसँग सन् २०१३ को सम्झौता अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति २०१९ सम्म थियो, जसलाई हालै मार्च २०२२ सम्म थप गरिएको छ।
सरकारले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि सन् २०१८ अगस्टमा आशीष जेभी र लुम्बिनी-कोइन्शी र न्यौपाने जेभीसंग सम्झौता गरेको थियो। २०१८ नोभेम्बरमा नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्व बैंक र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सरकारी निकाय – नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति (एनआईटीडीबी) बीचको एक बैठकमा स्थानीयवासीको मागलाई ध्यानमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो। तर कुनै ठोस कदम नचाली निर्माणस्थलमा हुने कुनै विरोध प्रदर्शन रोक्न सुरक्षा बलको प्रयोग गरी निर्माणकार्य सुरू गरियो।
प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहमा मुख्यतया आदिवासी नेवारहरुको सहित २०० भन्दा बढी व्यक्तिको जग्गा पर्ने छ जुन जग्गा हिमाल सिमेन्ट कारखानाको लागि अधिग्रहण गरिएको थियो। उनीहरूले कारखाना बन्द भएदेखि नै आफ्नो जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् र यस क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणसँग असहमति जनाएका छन्। यो नै स्थानीयको मुख्य सरोकारको विषय हो। जर्मन सरकारको उपहार स्वरूप सन् १९७४ मा उक्त कारखाना निर्माण गरिँदा बिना क्षतिपूर्ति घरखेत गुमाएकाहरु पनि धेरै स्थानीय छन्। उनीहरू यस परियोजनाले चोभरको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्नेबारे पनि चिन्तित छन्। सुख्खा बन्दरगाहले उपत्यकाको सबभन्दा महत्वपूर्ण गणेश मन्दिरहरूमध्ये एक जल विनायक मन्दिर नष्ट गर्नेछ। बन्दरगाहनजिकै मन्जुश्री गुफा पनि पर्दछ जहाँ काठमाडौं उपत्यकाको उत्त्पतिको बारेमा मिथक र पौराणिक कथामा मंजुश्रीले चोभारको पहाडलाई आधा टुक्रा गरेको बताइन्छ।
यसबाहेक उनीहरू सुख्खा बन्दरगाह सम्पूर्ण काठमाडौं उपत्यकाका लागि विपत्तिजनक साबित हुने दाबी गर्छन् किनकि काठमाण्डौ उपत्यकाबाट बागमती नदीको लागि एकमात्र निकास हुने चोभर एक नाजुक बिन्दु हो भने सुख्खा बन्दरगाहले चोभारमा पार्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पर्याप्तरुपमा गरिएको छैन। तत्कालिन हिमाल सिमेन्ट कारखानाको प्रदूषणबाट थकित स्थानीयवासी सरकारले सिमेन्टको धुलोको क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकोले रुष्ट छन् भने सरकारले कारखानाका ४१६ कर्मचारीलाई १९ महिनाको तलब अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन।
सम्बन्धित स्थानीय र राष्ट्रिय निकायमा निवेदन र ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै प्रभावित समुदायले नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत गठन गरिएको गुनासो संयन्त्रमा पनि उजुरी गरेका थिए, तर सरकारले उनीहरूको जग्गा अधिग्रहण लगायत धेरै मागहरुलाई बेवास्ता गर्यो। विश्व बैंकले पनि सरकारले तिनका गुनासोहरू सम्बोधन गरिसकेको ठान्दै परियोजनालाई अगाडि बढ्न अनुमति दिएको छ। स्थानीयले विभिन्न भेलामा एकक्रित रुपमा चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न उपयुक्त नहुने आफ्नो राय व्यक्त गरेका छन् र त्यसको सट्टामा यस क्षेत्रको पर्यटन विकासको माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारी निकायका साथै निर्वाचित प्रतिनिधि र वातावरणसम्बन्धि विज्ञहरूले पनि उनीहरूको विरोधलाई समर्थन गरेको उजूरीमा भनिएको छ।
हिमाल सिमेन्ट कारखानाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ताको माग गर्दै आएका जग्गाधनीका साथै कारखानाको कारण भएका विभिन्न प्रदूषणबाट प्रभावित स्थानीयका प्रतिनिधि, तत्कालिन कारखानाका कर्मचारीका प्रतिनिधि, दुई स्थानीय समुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधि र त्यस क्षेत्रका नयाँ जग्गा र घर धनीका प्रतिनिधिहरु मिलि बनाइएको चोभार संरक्षण समितिले सुख्खा बन्दरगाहविरुद्ध स्थानीयको नेतृत्व गर्दै आएको छ। नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार र काठमाडौं-कोलकाता कोरिडोरमा पारगमन व्यापारको लागि यातायातको समय र लागत घटाउने लक्ष्यसहितको विश्व बैंकको नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार र यातायात परियोजनाअन्तर्गत सो सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो।
अंग्रेजीमा उजुरी पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् (उजुरीकर्ताहरूको नाम गोप्य राखिएको छ)।
थप जानकारीको चोभार संरक्षण समितिको इमेल ठेगाना chobhar6@gmail.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्।