Page 8

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाका नागरिकताका प्रावधानमा महिला र मधेसीविरुद्ध विभेद

July 20, 2015

नेपालको अन्तरिम संविधानमा कुनै व्यक्तिको आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएमा निज वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो अधिकार कागजमै सीमित रह्यो ।

नयाँ संविधानको मस्यौदामा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक हुन आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकिने हुनाले नेपालमा ४० लाख भन्दा बढी मानिस नागरिकता विहीन रहेको अनुमान गरिन्छ ।

महिलाविरुद्धको असमानता अंगीकृत नागरिकताका प्रावधानमा अझै प्रस्ट हुन्छ, जसअनुसार नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले नेपालको नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ त नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता पाउन सक्छन् । अंगीकृत नागरिकहलाई राज्यका प्रमुख पद र संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिमा बन्देज लगाइएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान भारतसँगको सिमाना वारीपारी विवाह गर्ने लामो इतिहास भएका मधेसीका लागि पनि विभेदपूर्ण हुनेछन् र तिनीहरुलाई राज्याका पदमा अवसरहरुबाट वंचित गर्नेछन् ।

न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬) campaign4justnepal@gmail.com) सहभागी होऔं ।

‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬‪#‎NoToUnjustConstitution‬

Nepal’s new constitution draft discriminates against women & Madhesis in citizenship

July 20, 2015

Nepal’s interim constitution provides that any person whose father or mother was a Nepali citizen can acquire citizenship by decent but that right has existed only on paper.

Now, the draft of new constitution requires both father and mother to be Nepali citizens for passing on citizenship by descent.

Over four million people in Nepal are stateless, as women aren’t allowed to pass their citizenship onto their children.

Inequality against women is more prominent in naturalized citizenship provision, which requires a foreign man married to a Nepali woman to wait for 15 years to acquire citizenship of Nepal, whereas a foreign woman married to a Nepali man gets it immediately after marriage, upon relinquishing foreign citizenship. Naturalized citizens are restricted appointments in key state positions and bodies.

The citizenship provisions will also be particularly discriminatory against Madhesi people, given their history of marrying across the borders with India and restrict them opportunities for many state positions.

Say ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬

Join Campaign for Just Nepal (‪#‎CJN‬) campaign4justnepal@gmail.com

‪#‎OrNotAnd‬ ‪#‎CitizenshipThroughMothers‬ ‪#‎NepaliCitizensSayNo‬

Nepal’s new constitution draft fails on marginalized groups’ wishes of federalism

July 20, 2015

Interim Constitution 2007 guarantees that Nepal is a federal State that will have autonomous provinces with full rights as per the aspirations of indigenous peoples, Madhesi and the people of the backward and other regions. The Constituent Assembly should determine the number, boundary, names and structures of the provinces.

New Constitution Draft 2015 does not define Nepal State as federal. It provides for very weak federal structure with eight provinces with very little powers. The boundaries and names of the provinces are postponed/put off for future commission and provincial assemblies.

Say ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬

Campaign for Just Nepal (‪#‎CJN‬)
Community Empowerment and Social Justice (‪#‎CEMSOJ‬) Foundation

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती

July 20, 2015

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राज्यसंरचनामा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिताको अधिकारमा कटौती गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सिमान्तीकृत समुदायलाई राज्य संरचनाका सबै तहमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (समानुपातिक समावेशी भन्नाले जनसंख्याको अनुपातमा सहभागीता भनेर बुझिन्छ)

तर

नयाँ संविधानको मस्यौदा, २०७२ सिमान्तीकृत समुदायलाई मात्र नभई खस आर्य समूहलाई पनि मात्र समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्य संरचनाका सबै तहमा सहभागिताको हक दिइएको छ । (यसको अर्थ राज्यको कुनै निकायमा पाँचजनाको नियुक्तिमध्ये एकजना मात्र सिमान्तीकृत समुदायबाट नियुक्त भएमा पनि पर्याप्त हुनेछ)

न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬)) सहभागी होऔं ।

‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ ‪#‎NoToUnjustConstitution‬

नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाले संघियता सम्बन्धी सिमान्तिकृत समुदायका अपेक्क्षाको सम्बोधन गर्दैन

July 18, 2015

नेपालको अन्तरिम संविधानमा मधेशी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर

नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपाललाई संघीय राज्य भनेर परिभाषित नै गरिएको छैन । निकै कम अधिकार भएका आठ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको नामांकन र सीमाकंन भावी आयोग र प्रादेशिक सभाहरुलाई दिइएको छ । न्यायपूर्ण संविधानको लागि आवाज उठाऔं । न्यायपूर्ण ‪#‎नेपाल‬ अभियानमा (Campaign for Just ‪#‎Nepal‬ (‪#‎CJN‬)) सहभागी होऔं । ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ ‪#‎NoToUnjustConstitution‬

Nepal’s new constitution draft reverses on aspirations of marginalized groups on inclusion

July 10, 2015

‪Nepal‬‘s new ‪constitution‬ draft reverses on many achievements made in the aspirations of marginalized populations, such as ‪inclusion‬ and‪ equality‬, among others.

Interim Constitution already provides for right to participation of marginalized groups (‪indigenouspeoples‬, ‪Madhesi‬, ‪Dalits‬, ‪Muslims‬, ‪‎women‬, etc) in all organs of state structure on the basis of proportional inclusion. However, the new constitution draft limits such right to inclusion, including for dominant Khas-Arya groups as well (meaning among five positions in a state mechanism, if one is appointed from a marginalized group, it will suffice)

Say ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ on Facebook and Twitter

Join the Campaign for Just Nepal (‪CJN‬) with CEmSoJ (cemsoj@gmail.com)

Send your suggestions on Nepal’s new constitution draft | नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्ना सुझाव पठाउनुस

July 10, 2015

‪Nepal‬‘s Constituent Assembly has begun collection of public opinion on draft of new ‪‎constitution‬. You can send your suggestions on the draft constitution by emailing to comt.crcs@gmail.com and nparl.international@can.gov.np. Read the draft at https://goo.gl/YLI91n

Campaign for Just Nepal (‪CJN‬) will also be submitting suggestions on the draft constitution. You can contribute to our submission by emailing your suggestions to cemsoj@gmail.com.

Say ‪#‎NoToUnjustConstitution‬ ‪#‎एक_थान_हैन_न्यायपूर्ण_संबिधान‬ on Facebook and Twitter

संविधानसभाले नयाँ संविधानमा प्रारम्भिक मस्यौदामा जनमत संकलनको काम शुक्रबारबाट शुरु गर्दैछ । इमेल मार्फत सुझाव पठाउन चाहनेले comt.crcs@gmail.com र nparl.international@can.gov.np इमेल ठेगानामा सुझाव पठाउन सक्नेछन् । संविधानको मस्यौदा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ https://goo.gl/YLI91n

न्यायपूर्ण नेपाल अभियानले (‪CJN‬) पनि मस्यौदामा सुझाव पठाउने छ । यस अभियानमार्फत तपाईंको सुझाव पठाउन cemsoj@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत सुझाव लिन विदेशस्थित दूतावास र सचिवालयको वेबसाइटबाट उनीहरुको सुझाव लिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, बार एसोसिएनसहितका पेशागत संगठन र नागरिक समाजको तर्फबाट सुझाव संकलन गरिने छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कम्तिमा दुई प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका सभासदसहित कर्मचारीहरु सुझाव संकलनका लागि आउँदैछन् । त्यसका लागि साउन ४ र ५ गते सार्वजनिक सुनुवाइ हुनेछ ।
नागरिक सम्वन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले तयार पारेको कार्ययोजनालाई संविधानसभाको विहिवारको बैठकले अनुमोदन गरेपछि जनमत संकलनको प्रक्रिया खुला भइसकेको छ ।
अन्तरक्रिया वा सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी हुन नपाउनेले टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स तथा संविधानसभाको आधिकारिक फेसबुक तथा ट्वीटरमा पनि सुझाव पठाउन सक्नेछन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पढ्न नपाएकाहरुले संविधानसभाको वेभसाइटमा गएर पढ्न सक्छन् ।
त्यस बाहेक जिल्ला जिल्लामा पठाउनका लागि मस्यौदाको २ लाख कपी प्रकाशित गरिएको छ ।

– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/297677/…