ललितपुर, ६ आश्विन २०७३

काठमाडौँ तराई (मधेस) द्रुतमार्ग परियोजनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा खोकनावासीका सम्पत्ति, जमिन तथा संस्कृतिलगायतका अधिकार हनन भएको भन्दै स्थानीय प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनिएको दु्रतमार्गको लागि खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको सूचना गत चैतमा प्रकाशित गरिएको थियो । लगत्तै राजनीतिक दलका स्थानीय नेतासहित स्थानीय प्रतिनिधिहरुले प्रभावित समुदायसँग योजना निर्माण र त्यसका प्रभावबारे कुनै परामर्श नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको कार्यमा अस्वीकृति जनाउँदै गृह मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । सो उजुरीको हालसम्म कुनै सम्बोधन भएको छैन ।

अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त दु्रतमार्ग परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार पनि खोकना क्षेत्रमा परियोजनाको विरोध व्यापक रहेको र परियोजनाको अघिल्लो चरणमा बागमती नदीको पश्चिम किनारबाट दु्रतमार्ग निर्माण गरिँदा कृषिजन्य भूमिमा असर नपर्ने भएकोले सो विकल्पबाट महत्वपूर्ण फाइदा हुने परामर्शदाताहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

“अतः दु्रतमार्ग EIA प्रतिवेदनअनुसार नै बागमती नदीको पश्चिम किनारबाट निर्माण गरिनुपर्ने सरकारसँग हाम्रो माग हो,” खोकना जनसरोकार समूहका रवीन्द्र महर्जनले भने । “हाम्रा मागको अध्ययन गरी तिनलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याई हाम्रो मानव अधिकार रक्षा गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेका हौँ ।”

दु्रतमार्गबाहेक काठमाडौँ बाहिरी चक्रपथ, बागमती कोरिडोर र थानकोट भक्तपुर प्रसारण लाइन परियोजनाले पनि खोकना क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने र सार्वजनिक कार्यका लागि विगतमा पनि पटकपटक जग्गा अधिग्रहणबाट प्रभावित स्थानीय नेवार समुदायलाई द्रुतमार्ग लगायतका आयोजनाले सामुहिकरुपमै विस्थापित गर्ने उजुरीमा भनिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुन विपरित भएको जिकिर गर्दै दु्रतमार्ग तथा अन्य परियोजनाले खोकनाका स्थानीयको नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको सम्पत्तिको हक लगायतका मौलिक हक भएको उजुरीमा दावी गरिएको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मात्र नभई खोकना क्षेत्रको सम्पूर्ण आदिवासी नेवार समुदायलाई नै प्रत्यक्ष असर पार्ने ती परियोजना आदिवसी समुदायसँग परामर्श र सहमतिबेगर अघि बढाइएकोले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र संघीय घोषणापत्र (UNDRIP)मा व्यवस्था गरिएका आदिवासीका अधिकार पनि उल्लंघन भएका छन् ।

ती परियोजनाले रातो मच्छिन्द्रनाथलगायतका गुठीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने खोकना क्षेत्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा र कृषि र तेल उत्पादनलगायतका परम्परागत पेशामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघन भएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

आवश्यक अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी खोकना क्षेत्रका प्रभावित समुदायको मानव अधिकार रक्षा गर्न र समुदायका मागहरुको सम्बोधन गर्न गराउन ती परियोजनासँग सम्बन्धित निकायहरुमा आयोगबाट सिफारिस गर्न उजुरीमा अनुरोध गरिएको छ । खोकना क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने चारवटै परियोजनाहरु समन्वय गरी एकिकृत परियोजना तयार गरी नेवार समुदायसँग परामर्श र सहमतिपछि सकेसम्म न्यूनतम जग्गा अधिग्रहण हुने तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा समेतको संरक्षण हुने गरी एकिकृत परियोजना संचालन गनुपर्ने प्रभावित समुदायको मुख्य माग रहेको छ ।

थप जानकारीको लागि
रवीन्द्र महर्जन, खोकना जनसरोकार समूह, फोन ९८५१०००२२५

आयोगमा बुझाइएको उजुरीको मस्यौदा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको उजुरीको मस्यौदा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।