२९ सेप्टेम्बर २०२६, काठमाडौं

ललितपुरको खोकना र बुङमतीका आदिवासी नेवा: समुदायले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि, सांस्कृतिक सम्पदा र जीविकोपार्जनमा असर पार्ने काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको सन्दर्भमा आफ्नो अधिकार संरक्षणको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूलाई थप पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।

खोकना र बुङमतीका जनसरोकार समितिले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष समाधिक्षक तथा अन्य सम्बन्धित विज्ञहरूलाई आज पठाएको ताकेता पत्रमा फास्ट ट्र्याकसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाबारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकार र आयोजनामा संलग्न अन्य पक्षसँग थप पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्। विशेषगरी, खोकना, बुङमती तथा आसपासका क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याकका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना १८ जुन २०२६ मा पुनः प्रकाशित गरिएको विषयमा समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समुदायका अनुसार यसले सरकार फेरि विवादित पुरानै मार्गबाट आयोजना अघि बढाउन लागेको देखिन्छ।

समुदायले आफ्ना विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरूले निरन्तर चासो राखेकोमा स्वागत गरेका छन्। जुन २०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षक हरूले नेपाल सरकार, फास्ट ट्र्याकमा संलग्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरू, ती कम्पनीका मुख्यालय रहेका देशका सरकार तथा एसियाली विकास बैंकलाई सम्बोधन गर्दै आरोप पत्र (Allegation Letter) पठाएका थिए। त्यसअघि मार्च २०२१ मा पनि त्यस्तै पत्र पठाइएको थियो। तर, समुदायका अनुसार ती पत्रमा उठाइएका विषयहरू अझै समाधान भएका छैनन् र पछिल्लो पत्रको जवाफ नेपाल सरकारले दिएको जानकारी छैन।

खोकना र बुङमतीका समुदायले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि फास्ट ट्र्याकको हालको मार्गको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता कृषि भूमि, सामुदायिक गुथी भूमि, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल, परम्परागत सिँचाइ प्रणाली, गुठी जग्गा तथा खोकना र बुङमतीका ऐतिहासिक बस्तीमा पर्ने असरलाई लिएर रहेको छ। समुदायले आफूहरू विकासको विरोधमा नभएको, तर आदिवासी जनजातिको अधिकारको सम्मान नगरी हालको मार्गबाट आयोजना अघि बढाउन खोजिएकोमा विरोध रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) को अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

पछिल्ला केही वर्षमा फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु अर्को ठाउँमा सार्न सकिने सम्भावना देखिएपछि समुदायमा केही आशा बढेको थियो। अप्रिल २०२३ मा सरकारले खोकना र बुङमतीमा फास्ट ट्र्याकका लागि जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। त्यसैगरी, अगस्ट २०२३ मा करिब १६० जना स्थानीय बासिन्दा तथा जग्गाधनीसँग छलफल गरेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले उनीहरूको धारणा र सुझाव रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो। महानगरपालिकाले खोकना र बुङमतीमा पर्ने असर कम गर्न फास्ट ट्र्याकको प्रवेश बिन्दु करिब आठ किलोमिटर दक्षिणतर्फ डुकुछापमा सार्न प्रस्ताव गरेको थियो।

फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु सार्नुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरूले पनि उठाएका छन्। सम्बन्धित सांसदहरुले संसद्मा फास्ट ट्र्याकको जिरो पोइन्ट खोकनाबाट डुकुछाप सार्न र खोकना र बुङमतीमा आयोजनाले पार्न सक्ने सामाजिक र सांस्कृतिक असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै समुदायका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

जुन २०२५ मा प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय राजनीतिक तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी फास्ट ट्र्याकको प्रवेश बिन्दु खोकनाबाट सार्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रवेश बिन्दुसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न र वैकल्पिक ठाउँबारे पनि विचार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

आदिवासी जनजाति आयोगले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधपछि आयोगले खोकना, बुङमती र डुकुछापमा स्थलगत भ्रमण तथा स्थानीयसँग छलफल गरी जुन २०२५ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले बुङमती–खोकना क्षेत्रमा आदिवासी नेवार समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेको जनाएको थियो। हालको सुरुआती बिन्दु खोकनामै राख्दा त्यसले समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पार्न सक्ने भन्दै आयोगले फास्ट ट्र्याकको सुरुआती बिन्दु डुकुछापको वैकल्पिक स्थानमा सार्न सिफारिस गरेको थियो।

फेब्रुअरी २०२६ मा तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि फास्ट ट्र्याकको वैकल्पिक सुरुआती बिन्दु खोज्न र आवश्यक परे खोकना तथा बुङमतीमा पर्ने असर कम गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। प्रभावित समुदाय तथा उनीहरूको मागलाई समर्थन गर्ने समूहहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका थिए। 

तर, त्यसपछि फास्ट ट्र्याकको विवादित पुरानै मार्गबाट आयोजना अघि बढाउने प्रक्रिया हाल फेरि सुरु भएको छ। १८ जुन २०२६ मा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फास्ट ट्र्याकका लागि खोकना र बुङमतीलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न मार्च २०१६ मा प्रकाशित गरिएको सूचना पुनः प्रकाशित गरेको थियो। सूचनामा मुआब्जा लिन बाँकी रहेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दाबी गर्न भनिएको थियो। सम्बन्धित अधिकारीहरूले अधिग्रहणका लागि सूचित गरिएका १,१७९ जग्गामध्ये २५४ वटा जग्गाको मुआब्जा अझै दाबी नगरिएको बताएका छन्। तर, प्रभावित समुदायले यो तथ्यांकमा असहमति जनाउँदै खोकना र बुङमतीमा अधिग्रहणका लागि सूचित गरिएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दाबी नगरिएको बताएका छन्।

समुदायले सूचना पुनः प्रकाशित गर्नुअघि आफूहरूसँग अर्थपूर्ण छलफल नगरिएको बताएका छन्। साथै, वैकल्पिक सुरुआती बिन्दुहरूको अध्ययन गरिएको थियो वा थिएन र खोकनाको विवादित सुरुआती बिन्दु नै फेरि किन अघि बढाइएको हो भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ। समुदायका अनुसार यसरी सूचना पुनः प्रकाशित गर्नु उनीहरूको स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) को सम्मान नगर्नु हो।

जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया फेरि अघि बढेपछि प्रभावित परिवारमा चिन्ता बढेको छ। पुस्तौँदेखि जीविकोपार्जनको आधार बन्दै आएको पुर्ख्यौली कृषि भूमि गुमाउनुपर्ने डर उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। समुदायले कृषि भूमि र सांस्कृतिक स्थल छुट्टिँदा वा नष्ट हुँदा त्यसले समुदायको पहिचान, गुठी तथा अन्य परम्परागत संस्थाहरू र भावी पुस्तामा संस्कृति हस्तान्तरणमा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

२५ जुन २०२६ मा खोकना र बुङमतीका जनसरोकार समितिले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै पुनः प्रकाशित जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले फास्ट ट्र्याकको हालको मार्ग र सुरुआती बिन्दुको विरोध दोहोर्‍याउँदै प्रभावित आदिवासी नेवार समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) को सम्मान गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पालना गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। १४ अगस्ट २०२६ मा फास्ट ट्र्याकबाट प्रभावित जग्गाधनी तथा गुठी जग्गाका प्रतिनिधिहरूले पनि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना पुनः प्रकाशित गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

यसबीच समुदायले आफ्नो शान्तिपूर्ण अभियानलाई पनि जारी राखेका छन्। उदाहरणको लागि २९ जुन २०२६ मा राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा खोकनाका खेतमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। समुदायका सदस्यहरूले फास्ट ट्र्याकको प्रस्तावित मार्ग र सुरुआती बिन्दुको विरोध गर्दै कृषि भूमि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, राजकुलो, गुठी जग्गा, ऐतिहासिक बस्ती र जीविकोपार्जन जोगाउने वैकल्पिक मार्ग अपनाउन सरकारसँग माग गरेका थिए।

पत्रमा समुदायले संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष समाधिक्षकहरूको निरन्तर चासोले आफ्नो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कायम राख्न सहयोग भएको बताएका छन्। तर, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना पुनः प्रकाशित गरिनुले आफ्ना सरोकार र मानव अधिकारसम्बन्धी समस्या अझै समाधान नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यसैले समुदायले संयुक्त राष्ट्रसंघका समाधिक्षकहरूलाई यस विषयमा निरन्तर ध्यान दिन तथा पछिल्ला घटनाबारे नेपाल सरकार, आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरू, ती कम्पनी रहेका देशका सरकार तथा एसियाली विकास बैंकसँग थप पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्बन्धित विज्ञहरूलाई खोकना, बुङमती तथा अन्य प्रभावित समुदायको भ्रमण गर्न पनि निमन्त्रणा दिएका छन्।

उक्त पत्र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षक, पर्याप्त आवासको अधिकारसम्बन्धी विशेष समाधिक्षक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि विशेष समाधिक्षक र व्यवसाय तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यदललाई संयुक्त रूपमा पठाइएको छ। समुदायले आफ्ना अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी जानकारीलाई संयुक्त रूपमा छानबिन गरी नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित पक्षसँग आफ्नो भूमि, स्रोतसाधन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल र संस्कृतिको अधिकार जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्रसंघका संयन्त्रहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

पुरा पत्र पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।