काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित शङ्खरापुर नगरपालिकाको बोझेनीका आदिवासी तामाङ र स्थानीय समुदायले आज एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को जवाफदेहिता संयन्त्रको अनुपालन समीक्षा प्यानल (सीआरपी) मा उजुरी दर्ता गरेका छन्। उजुरीमा उनीहरूले बोझेनीमा निर्माणाधीन तामाकोशी-काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन र यसको सवस्टेसन स्थानान्तरण हुनुपर्ने उनीहरुको मागको सम्बन्धमा एडीबीको सुरक्षण नीति र कार्यविधि पालना भएको सुनिश्चित गर्न सीआरपीलाई अनुरोध गरेका छन्।
उक्त प्रसारण लाइन Electricity Transmission Expansion and Supply Improvement Project (“ETESIP”, एडिबीको आयोजना नं ४११५५–०१३) अन्तर्गत निर्माण भइरहेको हो भने Power Transmission and Distribution Efficiency Enhancement Project (“PTDEEP”, एडिबीको आयोजना नं ५००५९–००२) अन्तर्गत निर्माण भइरहेको हो । ती दुवै आयोजना नेपाल सरकार मातहतको सेवा प्रदायक नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् । उक्त प्रसारण लाइन र बोझेनीको सवस्टेसन एडिबीकै आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने चांगुनारायणमा बनाइने अर्को सवस्टेसनसँग १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ । बोझेनीको सवस्टेसनबाट अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्परेशन (एमसीसी) अन्तर्गत निर्माण हुने अर्को उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन पश्चिममा नुवाकोट जिल्लामा पर्ने रातमाटे सवस्टेसनसम्म पनि विस्तारित हुनेछ । यसरी बोझेनीमा प्रसारण लाइनको जालो नै बन्ने प्रभावित समुदायको गुनासो रहेको छ।
प्रभावित समुदायले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना प्रभावित संघर्ष समितिमार्फत पेश गरिएको उजुरीमा बस्तीको बीचमा निर्माणाधीन उक्त सवस्टेसन र प्रसारण लाइन/टावर तथा स्थानीयका घर, जमिन तथा धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरु माथिबाट जाने प्रसारण लाइनका कारण कृषि र पर्यटनमा आधारित समुदायका जिविका तथा समग्र वातावरणमा नकारात्मक असर वा हानी हुने, तिनको स्वास्थ्य र जीवनमा असुरक्षा हुने र त्यसले गर्दा अन्ततः समुदाय आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो र बासस्थानबाट विस्थापित हुनुपर्ने भनिएको छ। प्रभावित समुदायले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायहरुमा बारम्बार उजुरी गरी विद्युत प्राधिकरण र एडीबीसँग निरन्तर प्रयास गरे तापनि तिनकामागहरू अझै पनि सम्बोधन भएका छैनन्।
समुदायको विरोधका बावजुद विद्युत प्राधिकरणले सवस्टेसन र प्रसारण लाइन/टावर स्थानान्तरण गर्न नसकिने भन्दै सशस्त्र प्रहरीका क्याम्प नै राखी भारी प्रहरी फौज प्रयोग गरी बलपूर्वक निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। त्यस क्रममा सशस्त्र प्रहरीबाट महिला र वयस्कलगायत प्रभावित समुदायका सदस्यहरुलाई नराम्रोसंग कुटपिट गरिएको छ। विरोधको क्रममा समुदायका धेरै सदस्यहरूलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो भने तीमध्ये केही अझै पनि झूटा मुद्दाहरू खेपिरहेका छन्। एडीबीका प्रतिनिधिहरूसँग प्रभावित समुदायले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि विद्युत प्राधिकरणलाई बल प्रयोग गर्न रोक्न एडीबीले सकेको छैन। अर्कोतर्फ़ विरोधका बीच भइरहेको निर्माण कार्यका कारण गएको पहिरोले समुदायका जग्गा र घरमा क्षति पुगेको छ, एउटा धार्मिक पोखरी पुरिएको छ र खोलाको वाहबमा परिवर्तन आएर तिनको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ।
उजुरीमा प्रभावित समुदायले विद्युत प्राधिकरणले सबस्टेशन र ट्रान्समिसन टावर/लाइन निर्माणको लागि समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व र जानकारी सहितको मन्जुरी नलिएको र त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलो) को महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) अन्तर्गत नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि दायित्व र संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका मौलिक हकअधिकारका साथै एडीबीले सहयोग गर्ने आयोजनामा लागू हुनुपर्ने एडीबीका सुरक्षण नीति पनि उल्लङ्घन भएको दावी गरेका छन्। अत: उनीहरूले अनुपालन समीक्षा प्यानललाई सबस्टेशन र प्रसारण टावर/लाइनहरूको स्थानान्तरण हुनुपर्ने तिनको मागको सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूको दायरा वा कार्यान्वयनमा उपचारात्मक परिवर्तनहरू सिफारिस गर्ने गरी एडीबीको नीति र कार्यविधि पालना भएको सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
यसबाहेक, अनुपालन समीक्षा हुदै गर्दा विद्युत प्राधिकरणलाई समुदायका सदस्यहरूलाई लगाइएका झूटा मुद्दाहरू फिर्ता लिन र तिनीहरु विरुद्धको प्रतिशोध रोक्न तथा सशस्त्र प्रहरीका क्याम्प हटाउन र बल प्रयोग गरी भइरहेको निर्माण कार्य रोक्न लगाउन प्रभावित समुदायले एडीबी र सीआरपीलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसका लागि, उनीहरूले एडीबीलाई कम्तिमा अनुपालन समीक्षा पूरा नभएसम्म र उनीहरूको गुनासो समाधान नभएसम्म आयोजनाको लगानी रोक्न माग गरेका छन्।
यो उजुरी प्रभावित समुदायले एडीबीको विशेष परियोजना सहजकर्ताको कार्यालय (ओएसपीएफ) मा सन् २०२५ फेब्रुअरी ४ तारिखमा बुझाएको उजुरी अन्तर्गत समस्या समाधान प्रक्रियाको क्रममा गरिएका प्रयासहरूबाट बोझेनीको सबस्टेशन र प्रसारण टावर/लाइनहरूको स्थानान्तरण हुनुपर्ने समुदायका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन नसकेकोले सीआरपीलाई पेश गरिएको हो।