काठमाडौँ, नेपाल

नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजना प्रभावित परिवारहरूले आयोजनाका कारण खानेपानी र सिँचाइका स्रोतहरू सुकेको तथा घर र जग्गामा क्षति पुगेको भन्दै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मा आज उजुरी पेश गरेका छन्। आयोजनामा जाइकाको वातावरणीय तथा सामाजिक निर्देशिका (JICA Guidelines for Environmental and Social Considerations)को उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै उजुरीकर्ताहरुले जाइकाको निर्देशिका परीक्षकहरू (Examiners of the Guidelines)लाई दिएको उजुरीमा प्रभावित परिवारहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आयोजनाले निर्देशिका पालन गरे नगरेको अनुसन्धान गरी विवाद समाधान र मध्यस्थताको लागि अनुरोध गरेका छन्।

नागढुंगा सुरुङ्ग मार्ग निर्माण आयोजना काठमाडौंको नागढुंगा र पश्चिमतर्फ धादिङको सिस्ने खोला जोड्ने २.६८ किलोमिटर लामो सडक सुरुङ्ग हो। नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभाग मार्फत जाइकाको ऋण सहयोगमा यो सुरुङ्ग मार्ग निर्माण भइरहेको छ। यस आयोजनाले सो क्षेत्रमा राजमार्गको ट्राफिक जाम सुधार गर्ने र यातायात पूर्वाधार बढाउने लक्ष्य राखेको छ। काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ का ६५० भन्दा बढी घरपरिवार सम्मिलित नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिले आयोजनामा जाइकाको निर्देशिकाको अनुपालन सुनिश्चित गर्ने परीक्षकहरूसँग अनुरोध दायर गरेको हो ।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, आयोजनाको निर्माण सुरु भएदेखि नै त्यसले स्थानीय समुदाय र वातावरणमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ:

• स्थानीय पुस्तौंदेखि आश्रित रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी प्राकृतिक खानेपानीका मुहान र स्रोतहरू सुकेका छन्।
• सिँचाइका लागि प्रयोग हुने महत्वपूर्ण पानीका स्रोतहरू पनि सुकेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय कृषि र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको छ।
• १३५ भन्दा धेरै घरहरु चर्किएका छन् वा तिनमा क्षति परेका छन्, र जमिन भासिने जस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएका छन्।

आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको भए तापनि स्थानीय बासिन्दाहरूले सुरुङ निर्माणको लागि आधुनिक र कम विनाशकारी प्रविधि प्रयोग गरिने आश्वासनको आधारमा आयोजनामा सशर्त सहमति जनाएका थिए। तथापि, सुरुङ निर्माण गर्दा ड्रिलिंग र ब्लास्टिंग (drilling and blasting) विधिबाट निर्माण गरियो जसका कारण व्यापक क्षति भएको समितिको दाबी छ।

स्थानीयले पुर्खौदेखि उपभोग गर्दै आएका खानेपानीका स्रोतहरूको पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र आयोजनाले पानी आपूर्ति प्रणालीको सबै लागत बेहोर्नुपर्ने तथा सिँचाइको लागि पनि वैकल्पिक उपायको पहिचान गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको माग छ। सुरुङ निर्माणका कारण घर र जग्गामा भएको क्षतिको पूर्ण मूल्याङ्कन गरी ती घर र जग्गाहरूको समयमै उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। सुरुङ मार्ग सञ्चालनको क्रममा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

यसअघि, असार १७ गते समितिले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न गराइदिन जाइकाको नेपाल कार्यालयलाई पत्र बुझाएको थियो जसको त्यस कार्यालयबाट सन्तोषजनक प्रतिक्रिया आएन। २०७८ देखि निरन्तर संघर्ष गर्दा पनि सम्बन्धित आयोजना र निकायहरुले स्थानीयका माग सम्बोधन नभएपछि स्थानीयले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउन आयोजना र सम्बन्धित निकायले सुरक्षा फौज परिचालन गरी निर्माण अघि बढाएका छन्। विगतमा समितिसँग गरिएका सम्झौताहरूको सम्मान गर्नु र उनीहरूको लामो समयदेखिको गुनासोहरू समाधान नगरी अहिले आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

जाइकाले आयोजना सम्बन्धि सही जानकारी समयमै दिनपर्ने, वातावरणिय संरक्षण हुनपर्ने, अस्वेछिक पुनर्वासको व्यवस्थापन हुनपर्ने तथा आयोजनाको प्रभावकारी गुनासो सम्बोधन संयन्त्र हुनपर्ने लगायतका आफ्ना निर्देशिकाहरूको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गरेको भए प्रभावित परिवारहरूमाथिको क्षतिलाई रोक्न वा उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भनेर समितिले उजुरीमा दावी गरेको छ।