२०७३ पौष ३, काठमाडौं
एसियली विकास बैंकको (एडिबी) संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरुले आज ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मालाई परियोजनाले समुदायमा पारेका प्रभावको जानकारी र प्रभावित समुदायका मागसहितको २६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
तनहुँ जलविद्युत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र सरोकार समिति र प्रत्यक्ष सरोकार डुबान क्षेत्र संरक्षण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाले समुदायको पुख्र्यौली जग्गा जमिन, जिविकोपार्जन र सामाजिक( आर्थिक जीवनमा ठूलो असर पर्ने भएतापनि देशको समृद्धिको लागि परियोजनाको स्वागत गरेको छ । प्रभावित समुदायको औपचारिक सूचना पाउने हक वञ्चित भएको र एडिबीको सुरक्षण नीतिअनुसार अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएपनि परियोजनाले १२ पटकसम्म परामर्श लिएको भनी बैँकलाई भ्रमित गरेको र परियोजना निर्माण गर्नु पूर्व प्रभावित समुदायको स्वीकृति लिनु पर्नेमा सो समेत नलिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रभावित समुदायले ज्ञापनपत्रमा सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत परियोजनाका लगानीकर्ता एडिबी, युरोपेली लगानी बैंक र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायलाई आफ्ना माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्न आव्हान गरेका छन् । परियोजनाद्वारा निर्मित पुनर्वास तथा आदिवासी जनजातिसम्बन्धी योजनाको मस्यौदाको प्रतिलिपि र एडिबीको सुरक्षण नीति नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिमा तिनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तथा जग्गाधनी पुर्जा नभएको तर पुस्तौ पुस्तादेखि भोगचलन गदैँ आएका जग्गाको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा राखिएका छन् ।
प्रभावितका माग सुनेपछि उर्जामन्त्री शर्माले सो परियोजना जनताको लागि र तिनको विकासको लागि भएको र त्यसैले नेपाल सरकार स्थानीय समुदायलाई सहयोग गर्न सदैव तयार रहेकोमा सुनिश्चित पार्नुभयो । सबै मागहरू पूरा नहुन सक्ने भएपनि जनताका अधिकार पनि हनन नहुने उहाँको कथन थियो ।
उर्जामन्त्रीसँगको भेटमा नेपाली काँगे्रसबाट तनहुँ जिल्लाका सभासद् झुल बहादुर आले पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पनि प्रभावित समुदायका मागहरू प्रति सकरात्मक हुनुहुन्थ्यो ।
उर्जामन्त्रीसँगको भेटपछि प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीको काठमाडौँस्थित कार्यालयमा पुगेका थिए । तथापि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देशबाहिर भएकोले तिनले उपप्रमुख चन्द« आनन्द राज वैद्यलाई आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाए । उपप्रमुख वैद्यले परियोजनाको कार्यप्रगति बारे जानकारी गराउँदै कम्पनी प्रभावितका मागहरूप्रति सकारात्मक भएको र चाडैँ नै सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
प्रभावित समुदायले मंसिर ५ गते स्थानीय परियोजना कार्यलयमा सो ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा परियोजनको तर्फबाट हालसम्म कुने प्रतिक्रिया आएको छैन भने मंसिर ८ गते तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावितका समितिलाई बैठकमा बोलाएको भएतापनि माग सम्बोधनप्रति कुनै कार्य भएको छैन ।
ज्ञापनपत्र पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
The government of Nepal must urgently address concerns about the new constitution, which fails to adequately protect the rights of minorities and indigenous peoples, or face a devastating humanitarian crisis as winter looms, Minority Rights Group International (MRG) said today.